Interest subsidy scheme: किसान 30 जून तक चुकाएं लोन, ब्याज में मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट

देश के कई किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, जो कि ब्याज दर पर दिया जाता है. किसानों के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनके द्वारा किसानों को उचित ब्याज दर लोन उपलब्ध कराया जाता है. कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में किसानों को लोन कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही ब्याज में सब्सिडी भी उपब्लध कराई जा रही है. ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा भी एक अहम योजना चलाई गई है.  

किसानों के लिए अहम योजना

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधी लोन में ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. बता दें कि अभी राज्य सरकार की पिछले साल की योजना का व्यय बजट पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए इस योजना को आने वाले कुछ दिनों में लागू की जाएगी. फिलहाल सरकार ने किसानों के लिए पिछले वित्त वर्ष से चलाई जा रही योजना की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब किसान 30 जून तक अपना लोन चुका सकते हैं, उसके ब्याज में भी 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यानी इस वित्त वर्ष 2019–20 की ब्याज अनुदान योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.

किसान इन कार्यों के लिए ले सकते हैं लोन

• लघु सिंचाई के कार्य

• कृषि यंत्रीकरण

• डेयरी भूमि सुधार

• ग्रीन हॉउस

• सोलर प्लांट

• कृषि योग्य भूमि की तारबंदी

• पशुपालन

किस अवधि के लोन पर मिलेगी सब्सिडी

• किसानों के लिए दीर्घ कालीन कृषि लोन 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है.

• इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंक से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लोन ले रखा है.

• यह योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर लागू थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के बीच किसानों को किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में इस योजना की अवधि को 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया गया.

किस बैंक से लोन लेने पर मिलेगी छूट

किसानों के लिए कृषि संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए लोन लेने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में किसान अधिक ब्याज दर होने की वजह से लोन समय पर नहीं चुका पाते हैं. इस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस वक्त किसानों के लिए कोरोना और लॉकडाउन कई परेशानी खड़ी कर रहा है. इस ओर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पिछले वित्त वर्ष में कृषि कार्यों के लिए गये लोन के ब्याज पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.

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