PM Surya Ghar Yojana या Delhi Solar Policy, किसे चुनेंगे आप, जानें कौन सी योजना है ज्यादा बेहतर

Solar Policy Scheme: चुनाव अब नजदीक है और चुनाव से पहले विभिन्न मुद्दों पर बहस तेज हो गई है. इस बीच बिजली के मुद्दे पर भी बहस हो रही है. जी हां, सही सुना आपने. दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) को लॉन्च किया है. सरकार ने इस योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है. जबकि, देश की राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी सोलर योजना (Delhi Solar Policy 2024) का ऐलान कर दिया है. दिल्ली सरकार का दावा है की इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में किसी का भी बिजली बिल नहीं आएगा. यानी सभी का बिजली बिला शून्य हो जाएगा और बिजली के लिए किसी को कोई पैसे नहीं देने होंगे.

दिल्ली सरकार ने LG पर लगाए आरोप

एक तरफ जहां, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का आरोप है की लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ने उनकी सोलर योजना पर रोक लगा दी है. ऐसे में लोग अब असमंजस में पड़ गए हैं की किस योजना का लाभ उठाया जाए और कौन सी योजना उनके लिए बेहतर है. आइए इस खबर में जानेंगे की किस योजना के तहत आपको बिजली पर कितनी सब्सिडी मिल रही है. जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे की आपके लिए कौन सी योजना ज्यादा बेहतर है.

300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली

सबसे पहले बात करें हैं केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना की. इस योजना के तहत सरकार ने करीब एक करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है. योजना के मुताबिक, इन एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी भी दी जाएगी.

केंद्र की योजना में सब्सिडी

प्रधानमंत्री सौर्य गृह योजना के अंतर्गत, यदि आप एक से दो किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार द्वारा आपको 30 हजार से 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. अगर आप दो से तीन किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो सब्सिडी 60 हजार से 78 हजार रुपये तक मिलेगी. वहीं, 3 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगाने पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. बता दें कि एक किलोवाट सोलर पैनल की कीमत करीब 80 रुपये होती है.

दिल्ली में सब्सिडी के साथ इंसेंटिव

वहीं, दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी 2024 (Delhi Solar Policy 2024) के अनुसार, वह 10 हजार रुपये में सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके साथ ही, सरकार ने जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा की है. इससे यह दावा किया जा रहा है कि चार साल में सोलर पैनल की निवेश की पूरी लागत वापस हो जाएगी. सोलर पैनल लगाने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इंसेंटिव प्राप्त किया जा सकेगा. अर्थात यदि आपने 100 यूनिट बिजली उत्पादित की है तो आपको तीन सौ रुपये मिलेंगे.