PM Kisan Sampada Yojana: इस योजना से होगा कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, जानिए इसका लाभ

केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य बनाया है. इस कड़ी में सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है. इसके लिए सरकार ने कई सरकारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, साथ ही कई परियोजनाओं पर काम कर रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana) के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में करीब 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जानकारी मिली है कि इन परियोजनाओं को करीब 17 राज्यों में फैलाने की तैयारी की जा रही है. इस योजना के तहत करीब 406 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी भी मिल गई है.

क्या है परियोजना का उद्देश्य 

1. पीएमकेएसवाई (PMKSY) के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इन नई परियोजनाओं में करीब 406 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा. ये परियोजनाएं करीब 17 राज्यों को कवर करेंगी.

2. इन परियोजनाओं के तहत करीब 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे.

3. आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों से कृषि उपज की बर्बादी को रोका जाएगा, ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके.

4. खाद्य प्रसंस्करण की अहम भूमिका होगी कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में भारतीय किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जाए.

5. इस तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा. इसमें किसानों, सरकार और बेरोजगार युवाओं की अहम भूमिका रहेगी.

पीएम किसान संपदा योजना क्या है? (What is PM Kisan Sampada Yojana)

इस योजना की शुरुआत अगस्‍त 2017 में हुई. यह योजना पूरी तरह से कृषि केंद्रित योजना है. इसका मुख्य उद्देश्‍य कृषि का आधुनिकीकरण करना है, साथ ही कृषि बर्बादी को कम करने का है. इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 14वें वित्‍त आयोग चक्र की सह-समाप्ति मिली है. इसके लिए साल 2016-20 तक करीब 6 हजार करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं. सरकार ने इसको एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना का अनुमोदन दिया है.

पीएम किसान संपदा योजना का उद्देश्य (Objective of PM Kisan Sampada Yojana)

इस योजना का मुख्य उद्देश्‍य है कि कृषि विकास को मार्डन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की सहायता से आगे बढ़ाया जाए. कृषि विकास में सही मैनेजमेंट और बुनियादी ढ़ाचे का निर्माण हो. इस योजना के द्वारा किसानों के पास समय पर कृषि उत्‍पादक पहुंचाए जाएं. किसानों को उनकी उपज का सही और बेहतर मूल्य मिल पाए. इसके अलावा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जा सकें.

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