PM Kisan: पीएम किसान योजना की राशि में हुई बढ़ोतरी, अब मिलेगा 9 हजार रूपये!

PM-KISAN amount increase: भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलता है. इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में (₹2,000-₹2,000) किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है.

अब राजस्थान के किसानों को इस योजना के तहत ₹6,000 की जगह ₹9,000 मिलेंगे. राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की है. राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया कि अगले साल से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को ₹9,000 दिए जाएंगे. यह बढ़ोतरी किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी.

राजस्थान बजट 2025-26 में किसानों के लिए और क्या खास है?

1. गोबर गैस प्लांट पर सब्सिडी:

राजस्थान में जो किसान गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी. यह कदम किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा.

2. महिलाओं के लिए लाभ:

राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा. इन महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर ₹1 लाख तक का लोन दिया जाएगा. पहले यह ब्याज दर 2.5% थी.

3. वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा:

अब राजस्थान में वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा. इससे किसानों को अपनी फसलों को स्टोर करने में आसानी होगी.

4. 150 यूनिट तक फ्री बिजली:

राजस्थान सरकार ने हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है. यह कदम किसानों और गरीब परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

5. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना:

इस योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे. गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को बढ़ाकर ₹50 कर दिया गया है.

6. पशुधन के लिए नई योजनाएं:

• 100 पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) और 1,000 पशु निरीक्षक (वेटनरी इंस्पेक्टर) की भर्ती की जाएगी.
• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना किया गया है.
• पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है. इस पर करीब 40 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे.

7. गेहूं के एमएसपी पर बोनस:

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों को प्रति क्विंटल ₹150 का बोनस दिया जाएगा.

8. किसानों के लिए इजराइल यात्रा:

100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक कृषि तकनीक सीखेंगे. इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा.

9. मिड-डे मील और मां बाड़ी केंद्र:

मिड-डे मील और मां बाड़ी केंद्रों पर श्रीअन्न (मोटे अनाज) उत्पाद दिए जाएंगे.

10. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए सहायता:

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5,000 तक के कृषि उपकरण खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.