पीएम-केएमवाई के जरिए अभी तक 17 लाख किसानों ने किया अपना भविष्य सुरक्षित, आप भी इस तरीके से उठा सकते हैं फायदा

केंद्र की मोदी सरकार न सिर्फ किसानों की आय डबल करने के लिए योजनाएं बना रही है बल्कि उनके आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए भी कई दिशा में काम कर रही है. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उनके बुढ़ापे में सहारा के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन (pension scheme) देने की योजना बनायी गयी है. इसमें किसानों का अच्छा रुझान भी मिल रहा है. हर रोज औसतन 37 हजार किसान इसमें अपना नाम और दस्तावेज पंजीकरण करवा रहे हैं. योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है. तो देर किस बात की. अगर आप भी किसान है तो आप भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर पंजीकरण करवाईए. गौरतलब है कि आधा प्रीमियम मोदी सरकार खुद दे रही है.

बता दे कि ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को की थी. इसमें अब तक देश भर के 16,67,884 किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है. कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सबसे ज्यादा पंजीकरण 26 से 35 साल के किसानों ने करवाया है. ऐसे किसानों की संख्या 6,33,230 है.18 से 25 साल तक के 3,40,846 किसान पंजीकृत हुए हैं. तो वही, 36 से 40 साल की उम्र वर्ग में कम किसानों का पंजीकरण हुआ है. महिला किसान इस मामले में थोड़ा पीछे हैं.

किस राज्य के कितने किसान

जिन राज्यों में फिलहाल भाजपा की सरकार है उन राज्यों के किसान मोदी सरकार की इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं. क्योंकि, इनमें योजनाओं का प्रचार-प्रसार हो रहा है. इसमें सबसे अधिक 3,99,821 किसान हरियाणा के हैं. उत्तर प्रदेश के 206606 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. 205857 किसानों के साथ तीसरे नंबर पर बिहार है. झारखंड 203560 किसानों के साथ चौथे नंबर पर है.

कौन है योजना के लिए पात्र

बता दे कि यह स्कीम लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही है. यानी वो किसान इस योजना के पात्र है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है.

योजना का लाभ लेने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इसके लिए आपका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है. अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि LIC किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा. गौरतलब है कि जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही राशि केंद्र सरकार भी देगी. इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है. अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज (Interest) उस किसान को मिल जाएगी. अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगा.