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किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू करे कस्टम हायरिंग सेंटर, 80 फीसद पैसा देगी सरकार

किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के मद्देनर केंद्र की मोदी सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय है. इसके लिए केंद्र सरकार आए दिन नयी – नयी योजनाएं लेकर भी आ रही है. इसी कड़ी में मोदी सरकार किसानों के लिए सबसे बड़ी सब्सिडी वाली योजना लेकर आयी है. केंद्र की इस योजना से खेती करना काफी आसान हो जाएगा. दरअसल किसान भाई ओला और उबर की तर्ज पर सीएचसी फार्म मशीनरी (CHC Farm Machinery ) ऐप पर ऑर्डर देकर अपनी खेती के लिए जरूरी मशीनरी (औजार) बहुत सस्ते दाम पर मंगवा सकते हैं.

विवेक कुमार राय
विवेक कुमार राय
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किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के मद्देनर केंद्र की मोदी सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय है. इसके लिए केंद्र सरकार आए दिन नयी – नयी योजनाएं लेकर भी आ रही है. इसी कड़ी में मोदी सरकार किसानों के लिए सबसे बड़ी सब्सिडी वाली योजना लेकर आयी है. केंद्र की इस योजना से खेती करना काफी आसान हो जाएगा. दरअसल किसान भाई ओला और  उबर की तर्ज पर सीएचसी फार्म मशीनरी (CHC Farm Machinery ) ऐप पर ऑर्डर देकर अपनी खेती के लिए जरूरी मशीनरी (औजार) बहुत सस्ते दाम पर मंगवा सकते हैं. गौरतलब है कि अगर आप कृषि मशीनरी से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस योजना से जुड़कर हर साल लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 80 फीसद तक की सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी. इस योजना का नाम है कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre). इसे हम आम शब्दों में कृषि यंत्र बैंक भी कह सकते हैं.

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बता दे कि सीएचसी फार्म मशीनरी ऐप बिल्कुल ओला (Ola) और  उबर (Uber) एप  की तरह है. मशीनरी का दाम  सरकार तय नहीं करेगी. यह सुविधा 5 से 50 किलोमीटर के बीच मिलेगी. सरकार ने इसे कंपटीशन के लिए छोड़ दिया है. ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा तो किसान को सस्ती और अच्छी सेवा मिलेगी. यदि आपके पास एक भी कृषि यंत्र है तो भी आप उसे किराये पर देने के लिए एप में पंजीकरण करवा सकते हैं.

कितनी और कैसे मिलेगी सरकारी सहायता?

अगर आप निजी कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) खोलना चाहते है तो सरकार 40 फीसद पैसे की सहायता देगी. इसके लिए 60 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट आप पास करवा सकते हैं. यानी अपने क्षेत्र के किसानों की जरूरत के अनुसार  से इतनी रकम की मशीनें खरीद सकते हैं. गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट में 24 लाख रुपये की सरकार की ओर से सहायता मिल पाएगी. जबकि यदि आप कॉपरेटिव ग्रुप बनाकर भी मशीन बैंक तैयार करते हैं तो ग्रुप में 6 से 8 किसान होने चाहिए. इसमें 10 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट पास होगा. यानी आपको 8 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता मिलेगी. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपने-अपने राज्य के कृषि विभाग के इंजीनियरिंग डिवीजन में संपर्क कर सकते हैं.

English Summary: Farmers should start custom hiring center to increase their income, government will give 80 percent money Published on: 28 September 2019, 12:34 IST

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