Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2022: किसानों को प्रति एकड़ की दर से मिलेगी अनुदान राशि, जल्द ऑनलाइन करें आवेदन

बढ़ती मांग और खपत को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए छतीसगढ़ सरकार ने फिर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी.

इस योजना की शुरुआत भूपेश सरकार ने किसानों को 2500 समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के वादे को पूरा करते हुए किया. उन्होंने यह भी बताया कि  राजीव गांधी किसान न्याय योजना  के तहत राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए कृषि सहायता के लिए खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए ₹10,000 प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि का अनुदान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा.

वहीँ, इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ दिया जाएगा. जिसके ऊपर राज्य सरकार 5700 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान भी किसानों को देगी.

क्या है किसान न्यूनतम आय! (What is farmer minimum income!)

किसान न्यूनतम आय योजना (NYAY Scheme) की जिक्र राज्य सरकार के द्वारा  बजट 2022 के दौरान किया गया.

आपको बता दें कि न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाना एक अहम बिंदु के अंतर्गत  रखा गया है.किसान न्यूनतम आय योजना के तहत किसानों को उनकी धान के फसल के ऊपर एक निश्चित राशि मुहैया कराई जाएगी जिन से किसानों को कोई हानि ना हो और धान की फसल के एवज में उन्हें एक अच्छा खासा फायदा हो सके.

किसान न्यूनतम आय योजना (Farmer minimum income Scheme)

किसान न्यूनतम आय योजना  के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. मंत्रियों के रिपोर्ट देने के बाद सरकार ने न्याय योजना को आरंभ करने का कदम उठाया है.

न्याय योजना को जैसे ही विधानसभा से अनुमति मिल जाएगी किसानों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया को आरंभ भी कर दिया जाएगा. न्याय योजना के अंतर्गत इसका फायदा राज्य के सभी किसानों को दिया जाएगा, लेकिन राज्य के अंतर्गत जो भी किसान किसान न्यूनतम आय योजना  का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा.

राज्य के किसानों के लिए शुरू की गयी योजना (Scheme launched for the farmers of the state)

राज्य सरकार यह भली-भांति जानती है कि  केंद्रीय स्तर की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Samman Nidhi Yojana) और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pm Kisan KCC Yojana) से तो किसानों को लाभ मिल ही रहा है,

लेकिन वह अपने राज्य स्तर पर किसान न्यूनतम आय योजना (न्यान योजना/Kisan NYAY Scheme ) की शुरुआत करके राज्य के किसानों को और लाभ पहुंचाना चाहते हैं.

22 लाख किसानों के अकाउंट में आएंगे 15000 करोड़ रुपए की चौथी किस्त!

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दूसरे साल की पहली किस्त राज्य सरकार के द्वारा भेजी जाएगी. जिसमें लगभग 22 लाख किसानों के अकाउंट में 15000 करोड़ रुपए की रकम होगी.

राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, आज राज्य सरकार के द्वारा 22 लाख किसानों को कृषि इनपुट सहायता की पहली किस्त  15000 करोड़ों रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे. यह पैसा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिया जाएगा.

Kisan NYAY Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया  

• सबसे पहले वेबसाइट पर जाएँ.

• इसके होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें का एक लिंक देखने को मिलेगा.

• आपको ऑनलाइन आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने दिशा निर्देश खुलकर आ जाएगा.

• दिशा निर्देश को समझ कर आगे बढ़े.

• दिशा निर्देश पढ़ते ही आपको Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

• जैसे ही आप Continue पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें आप को न्याय आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा.

• आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरे.

• जिन दस्तावेजों की मांग की जाती है उसे स्कैन करें और अपलोड करें.

• अपलोड करते ही आपका आवेदन न्याय योजना के तहत हो जाता है और एक आवेदन की पावती आपको देखने को मिलती है.

• Kisan NYAY Scheme Application Receipt Print करें और इसे सुरक्षित रखें.