ड्रैगन फ्रूट की खेती पर राज्य सरकार दे रही है 2.70 लाख रुपये का अनुदान, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

Dragon Fruit Vikas Yojana Update: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार लगातार नई-नई योजनाएं ला रही है. इसी क्रम में राज्य के कृषि विभाग के अधीन उद्यान निदेशालय ने ड्रैगन फ्रूट विकास योजना/Dragon Fruit Vikas Scheme की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद है राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना.

बता दें कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर करीब 40 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी. यहां जानें राज्य सरकार की इस स्कीम से जुड़ी हर एक डिटले

दो साल तक मिलेगा अनुदान

वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 6.75 लाख रुपये की लागत पर 40% यानी 2.70 लाख रुपये तक का अनुदान देगी.

• पहले वर्ष (2025-26) में 60% अनुदान यानी 1.62 लाख रुपये
• दूसरे वर्ष (2026-27) में शेष 40% अनुदान यानी 1.08 लाख रुपये

कहां-कहां लागू है योजना?

यह योजना राज्य के 25 जिलों में लागू की गई है. इनमें प्रमुख रूप से अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, वैशाली और शेखपुरा शामिल हैं.

ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के फायदे

• राज्य सरकार की इस योजना से किसानों का आय में वृद्धि होगी.
• राज्य में ड्रैगन फ्रूट जैसे उच्च मूल्य वाली फसल को प्रोत्साहित मिलेगा.
• खेती की लागत का भार किसानों पर कम होगा.

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लाभ (Benefits of Dragon Fruit Farming)

ड्रैगन फ्रूट की खेती/ Dragon Fruit Cultivation करने से किसानों को काफी लाभ प्राप्त होंगे. दरअसल, ड्रैगन फ्रूट कम पानी में भी उगने वाला फल है. देश-विदेश के बाजार में इस फल की कीमत काफी उच्च होती है, जिससे चलते किसान इसकी खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं. इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट पोषण तत्वों से भरपूर है, जिसकी मांग काफी अधिक है.

कैसे करें आवेदन ?

अगर आप बिहार के किसान हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती/ Dragon Fruit Farming करना चाहते हैं, तो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1. सबसे पहले http://horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें.
3. जरूरी दस्तावेज जैसे जमीन का कागज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि को फॉर्म के साथ अटैच करें.
4. सभी जानकारी सही-सही भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें.