मशरूम की खेती पर राज्य सरकार दे रही 90% सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मदद उपलब्ध करवाई जाती है. इसी क्रम में बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को मशरूम किट वितरण योजना के तहत लगभग 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. ताकि राज्य में मशरूम का उत्पादन अधिक बढ़ सके. दरअसल, मशरूम की खेती/Mushroom Cultivation किसान कम स्थान पर आसानी से कर सकते हैं.

देखा जाए तो देश-विदेश के बाजार में मशरूम की मांग काफी अधिक है, जिसके चलते भारत के कई राज्यों में किसान मशरूम की खेती/Mushroom Ki Kheti कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. अब बिहार सरकार ने भी राज्य के किसानों का आय बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की है. सरकार की यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू की गई है.

मशरूम किट पर मिलेगी 90% सब्सिडी

बिहार सरकार उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के द्वारा राज्य के किसानों को मशरूम किट वितरण योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. ताकि किसान मशरूम की खेती कर अपनी कमाई को बढ़ा सके और साथ ही राज्य में रोजगार के नई अवसर पैदा हो सके. लेकिन ध्यान रहे कि राज्य सरकार की यह स्कीम बिना भूमि वाले खेती के लिए है. सरकार की इस योजना के तहत राज्य के युवक, युवतियां, किसान और गरीब महिलाएं कम लागत और कम जगह मशरूम की खेती कमाई कर सकते हैं.

मशरूम किट पर मिलेगी इतना अनुदान

बिहार मशरूम किट योजना के तहत एक मशरूम किट की कीमत 60 रुपये तक होती है, लेकिन 90 प्रतिशत अनुदान के साथ यह कीट 54 रुपये में मिलेगी. इसी के साथ मशरूम की यह कीट एक आवेदक को न्यूनतम 25 और अधिकतम 100 किट मिलेगी. वही, योजना के तहत मिलने वाली इस एक कीट का वजन कुल 5 किलोग्राम तक होता है, जिसमें 100 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले  मशरूम स्पॉन शामिल होंगे.

मशरुम किट वितरण योजना की विशेषताएं

• न्यूनतम किट : 25

• अधिकतम किट : 100

• यूनिट लागत : 155

मशरुम किट वितरण योजना के लिए ऐसे करें आवेदन?

अगर आप भी बिहार सरकार की मशरूम किट वितरण योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बिहार सरकार के उद्यान विभाग की विभागीय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जहां आवेदक को "मशरूम संबंधित योजना" के विकल्प पर क्लिक करना होगा. फिर मशरूम किट वितरण पर क्लिक करना है. ध्यान रहे कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कृषि विभाग से पहले से प्राप्त डीबीटी नंबर होना अनिवार्य है.