किसानों के लिए खुशखबरी! नर्सरी लगाने पर राज्य सरकार दे रही प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपए तक अनुदान, जानें शर्तें और आवेदन प्रक्रिया

Nursery subsidy in Bihar: आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी. दरअसल, बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 (Agriculture subsidy 2025-2026) के लिए "छोटी नर्सरी की स्थापना" योजना शुरू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में नर्सरी की स्थापना को बढ़ावा देना और किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है.

राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को छोटे स्तर पर नर्सरी शुरु करने के लिए करीब 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी. ऐसे में आइए यहां जानें इस सरकारी स्कीम से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल...

नर्सरी बनाने के लिए 50% तक मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की यह बेहतरीन योजना निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना पर करने के लिए बेहद उपयोगित साबित होगी. इस स्कीम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपए की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है. इसमें सरकार द्वारा 50% यानी 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान प्रदान किया जाएगा. यह सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पात्र आवेदकों को दी जाएगी.

इस योजना से किसानों को मिलेंगे ये लाभ

• राज्य में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.
• किसानों और उद्यमियों को स्वरोजगार मिलेगा.
• पौध उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा.
• स्थानीय स्तर पर पौधों की उपलब्धता में वृद्धि होगी.

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक आवेदकों को DBT पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद, उद्यान निदेशालय की वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in से "छोटी नर्सरी का मॉडल प्रोजेक्ट" डाउनलोड करना होगा. प्रोजेक्ट में दी गई आवश्यक विवरणों की पूर्ति करते हुए इसे संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को समर्पित करना अनिवार्य है. वेबसाइट पर "छोटी नर्सरी की स्थापना" के अंतर्गत दिए गए विकल्प पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. ध्यान दें कि आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज एवं नर्सरी से संबंधित जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए, ताकि आपके आवेदन को स्वीकृति मिल सके.

नोट: यदि किसानों को राज्य सरकार की इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर हल पा सकते हैं.