मध्य प्रदेश सरकार ने चना,मसूर व सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से 23 मार्च को इस फैसले की जानकारी दी गई। इस बीच माना जा रहा है कि सरकार को भावांतर योजना के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा फायदा होगा। दरअसल एम.एस.पी पर चना खरीद पर औसत से ज्यादा मूल्य मिल सकेगा। हालांकि भावांतर योजना के लिए अभी केंद्र ने भी स्थिति साफ नहीं की है।
इस फैसले के अनुरूप सरकार चार हजार चार सौ रुपए मूल्य पर विभिन्न सेंटर बनाकर चना की खरीद करेगी। इस बीच राज्य के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि भावांतर योजना के अन्तर्गत खरीद के लिए अभी केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को यह फैसला लिया है।
बताते चलें चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4400 रुपए है जबकि मसूर व सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4250 व 4000 रुपए है। यदि सरकार भावांतर योजना के तहत चना खरीद करती तो चना, मसूर के साथ-साथ सरसों की खरीदी पर सरकार को लगभग 12 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम करती। इसके साथ-साथ 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा भुगतान किए जाने के बाद बाकी का खर्चा राज्य सरकार को ही करना पड़ता।
Share your comments