भारत सरकार ने देशभर के किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है. दरअसल, खेत में किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करने के लिए एक नई योजना PM PRANAM (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना) को सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है.
आपको बता दें कि प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी (Subsidy on chemical fertilizers) के बोझ को कम से कम करने का लक्ष्य है. एक रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है.
देखा जाए, तो जो पिछले वित्त वर्ष से भी लगभग 39 प्रतिशत अधिक हो सकता है. बता दें कि सरकार को केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी (Subsidy on Chemical Fertilizers) पर करीब 1.62 लाख करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ते थे. इस बोझ से बचने के लिए ही सरकार यह स्कीम लेकर आ रही है.
ऐसे होगी सरकार के कोष में वृद्धि
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की इस योजना का कोई भी अलग बजट नहीं तय किया जाएगा. वित्तपोषित के लिए फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट (Fertilizers Department) के तहत संचालित योजनाओं के मौजूदा फर्टिलाइजर सब्सिडी की बचत की जाएगी. यह भी बताया जा रहा है कि योजना की 50 प्रतिशत बचत सब्सिडी को राज्य को अनुदान के तौर पर दिया जाएगा.
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि योजना का 70 प्रतिशत वैकल्पिक उर्वरकों के तकनीकी अपनाने व वैकल्पिक रूप से संपत्ति निर्माण के लिए भी इस्तेमाल में किया जाएगा. बाकी बची राशि को किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए उपयोग में लाया जाएगा.
मिली जानकारी के अनुसार, पीएम प्रणाम योजना को लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों के द्वारा विचार किया गया है. इस दौरान सरकार के अधिकारियों को रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समय प्रस्तावित योजना की जानकारी दी.
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बता दें कि यह सम्मेलन 7 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था. कई चर्चाओं व संबंधित विभागों के विचारों के बाद ही इस योजना का मसौदा तैयार किया गया है. जो पूरी तरह से देश के किसानों के लिए लाभदायक है.
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