Union Budget 2024: आम बजट में कृषि क्षेत्र को क्या मिला? यहां जानें वित्त मंत्री की घोषणाएं

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं. बजट में सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वही एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे. यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया है.

हालांकि, किसानों की लगातार मांग के बाद भी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई. वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलती रहेगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ."

रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,"भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है." उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है.

बजट 2024-25 की प्राथमिकताएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,"इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है-
- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार और कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएं 
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- बुनियादी ढाँचा
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार

आगामी बजट इन पर आधारित होंगे और अधिक प्राथमिकताएँ और कार्य जोड़े जाएंगे." 

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,"देश के 400 ज़िलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा."

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम की शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,"अभियान जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी."

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,"पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए."

भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाईयां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,"भूमि सुधार की दिशा में बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का जीआईएस मैपिंग के साथ डिजीटलीकरण किया जाएगा."

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