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एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश के इन किसानों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश के 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और मझौले किसानों तक पूरा फायदा पहुंचना जरूरी है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इतनी बड़ी राशि पहली बार मोदी सरकार ने जारी किया है और इतनी बड़ी राशि किसी सरकार ने जारी नहीं की है. मंत्री ने नए अध्यादेश के बारे में कहा कि यह पूरी तरह से किसान हितैषी है और किसानों को इसमें दिए गये न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गुमराह नहीं होना चाहिए. किसानों से उनकी उपज पूर्व की तरह ही जारी रहेगी.

आदित्य शर्मा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश के 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और मझौले किसानों तक पूरा फायदा पहुंचना जरूरी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इतनी बड़ी राशि पहली बार मोदी सरकार ने जारी किया है और इतनी बड़ी राशि किसी सरकार ने जारी नहीं की है. मंत्री ने नए अध्यादेश के बारे में कहा कि यह पूरी तरह से किसान हितैषी है और किसानों को इसमें दिए गये न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गुमराह नहीं होना चाहिए. किसानों से उनकी उपज पूर्व की तरह ही जारी रहेगी.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने कहा कि एक लाख करोड़ के फंड को पूरी तरह से किसानों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फंड का उपयोग किसानों के विकास के लिए किया जाएगा जिसमें उनकी आय दोगुनी करने को वरियता दी जाएगी. आगे चौहान ने कहा कि राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बना ली गई है और राज्य में एफपीओ का गठन करके राज्य में आंदोलन का रूप दिया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए की राशि को कृषि के लिए स्वीकृत की गई है इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने आगे

कहा कि राज्य में 108 मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहां सीमांत क्षेत्रों की मंडियों में पड़ोसी राज्यों के किसान भी उपज रखते हैं. राज्य में मेरा पानी-मेरी विरासत (Mera Paani - Meri Virasat) योजना बनाई गई है और पानी की कमी के चलते धान की खेती के अलावा अन्य फसलों की खेती करने की भी सलाह किसानों को दी जा रही है. उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए छह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसके प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं. साथ ही किसान मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल से भी मदद ले रहे हैं. एफपीओ के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा समय में 500 एफपीओ है और इसे एक हजार करने का लक्ष्य है.

इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा किसनों को स्थानीय जरुरतों के अनुसार सभी प्रकार की मदद मुहैय्या कराई जा रही है और उन्हें हर प्रकार की मदद दी जाएगी.

आदित्य शर्मा

English Summary: these farmers of the country will get benefit from one lakh crore agri fund Published on: 23 August 2020, 11:31 AM IST

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