देसी गाय खरीदने पर 50% सब्सिडी, जानें किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, राज्य सरकार  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय खरीदने पर सब्सिडी देने जा रही है.

जी हां,राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में एक नई पहल की है. इसी कड़ी में किसानों को देसी गाय खरीदने पर 25 हजार रुपये तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रवाधान किया गया है. इतना ही नहीं, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम फ्री में दिए जाएंगे.

देसी गाय खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी

दरअसल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को करनाल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई आत्मा योजना के प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में इस बात की घोषणा की है. इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि अपनी मर्जी से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को देसी गाय खरीद के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी. इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 50 हजार एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है.

देसी गाय खरीदने के लिए सब्सिडी देने का उद्देश्य क्या है?

दरअसल, प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को ऐसी खाद यानी की जीवामृत की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से ही बनती है. यही वजह है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी देगी. बता दें कि जहां रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल से खेत भी जहरीले हो गए हैं, तो वहीं खाद्यानों का उत्पादन भी जहरीला हो गया है. ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य न तो जहर बोएंगे और न ही जहर खाएंगे है.

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ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना!

बता दें कि इस घोषणा के बाद ही हरियाणा देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है. दरअसल, इससे पहले किसी राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी देने का काम नहीं किया था.

बता दें कि देश का सिक्कम ऐसा पहला राज्य है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आ गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर काफी काम किया जा रहा है. ऐसे में अब हरियाणा सरकार के इस नई पहल से राज्य के किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा.