
बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ड्रोन खरीद से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया, यह खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है. यह जानकारी मीनापुर प्रखंड के निवासी अमरेंद्र कुमार द्वारा आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई थी.
अमरेंद्र कुमार ने 10 अप्रैल को कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा कितना ड्रोन खरीदा गया है, ड्रोन खरदने संबंधित कोटेशन, पेपर में प्रकाशित सूचना, ड्रोन आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान के साथ का एग्रीमेंट, खरीदारी का रसीद, ड्रोन रखरखाव की शर्ते, ड्रोन से किसानो को लाभान्वित करने वाली मार्गदर्शिका की प्रमाणित सभी दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी.
इस पर विभाग के सहायक कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), पटना एवं लोक सूचना पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने जवाब दिया कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने किसी भी प्रकार के ड्रोन की खरीद नहीं की है.
हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ड्रोन खरीद की योजना बनाई गई है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रिया फिलहाल जारी है. जानकारी मिलने के बाद अमरेंद्र कुमार ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि किसानों को तकनीकी सहायता के नाम पर केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई होनी चाहिए.
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