Punjab Budget 2025: वित्त मंत्री ने पेश किया 2.36 लाख करोड़ का बजट, ग्रामीण विकास, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर!

Punjab Budget 2025-26: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह भगवंत मान सरकार का चौथा बजट है, जिसे सरकार ने 'विकास का बजट' करार दिया है. इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ड्रग्स से मुक्ति, ग्रामीण विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में पंजाब बजट 2025-26 की खास बातें जानें...

ग्रामीण विकास को बढ़ावा

पंजाब सरकार ने गांवों के कायाकल्प के लिए बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने घोषणा की है कि सभी टूटी हुई संपर्क सड़कों की मरम्मत के लिए 2,873 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, गांवों के तालाबों के पुनरुद्धार, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, सिंचाई चैनलों की बहाली, खेल मैदानों के निर्माण और स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है.

ड्रग्स के खिलाफ सख्ती

पंजाब सरकार ने सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इस योजना के तहत 5,000 होम गार्ड जवानों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ तैनात किया जाएगा और अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे. इसके अलावा, राज्य में पहली बार 'ड्रग जनगणना' की जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'डायल 112' सेवा को बेहतर बनाने पर जोर दिया है. इसके तहत 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहनों की खरीद के लिए बजट रखा गया है, जिससे पुलिस रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा. इसके अलावा, मोहाली में नए 'डायल 112' मुख्यालय के लिए 53 करोड़ रुपये और इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों के लिए 125 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

स्वास्थ्य सेवा का विस्तार

राज्य सरकार ने 65 लाख परिवारों के बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना’ के तहत ‘सेहत कार्ड’ जारी करने के लिए 778 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. वहीं, आम आदमी क्लीनिकों के लिए 268 करोड़ रुपये और ‘फरिश्ते योजना’ के तहत दुर्घटना पीड़ितों की चिकित्सा और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

बिजली और परिवहन में राहत

बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए 7,614 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. साथ ही, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को जारी रखने के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

शहरी विकास और अधोसंरचना

‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 585 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 115 करोड़ रुपये की राशि से 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी.

कृषि क्षेत्र में सुधार

कृषि क्षेत्र में सुधार के तहत, राज्य सरकार तीन जिलों में मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देगी. सरकार का लक्ष्य राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और भूजल स्तर में सुधार होगा.