PM Kisan Yojana Update: लाखों किसानों को मिल सकते हैं 4000 रुपये, 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट जारी!

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़ी ताज़ा जानकारी देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है. बताया जा रहा है कि इस बार किसानों को 2000 रुपये नहीं, बल्कि एक साथ 4000 रुपये तक मिलने की संभावना है. दरअसल, जिन किसानों को पिछली यानी 20वीं किस्त किसी तकनीकी कारण या दस्तावेज़ों की त्रुटि की वजह से नहीं मिली थी, उन्हें सरकार अब 21वीं किस्त के साथ पिछली किस्त की राशि भी एक साथ जारी कर सकती है. यानी कि पात्र किसानों को 4000 रुपये तक का लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है.

यह अपडेट किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

क्या है पीएम किसान योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती-किसानी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की थी. इस योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. हर चार महीने में 2000 रुपये की एक किस्त दी जाती है, जिससे किसान खेती के खर्च, बीज, खाद और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें.

पिछली किस्त न मिलने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर

कई किसानों को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था. सरकार की जांच में पाया गया कि कुछ लाभार्थियों ने योजना के नियमों का उल्लंघन किया था, जैसे एक ही परिवार के कई सदस्यों ने लाभ लेना, गलत दस्तावेज़ जमा करना या भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियां होना. इस वजह से कई किसानों के नाम अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची से हटा दिए गए थे.

हालांकि अब सरकार ने ऐसे किसानों को राहत दी है जिन्होंने अपने दस्तावेज़ सही कर लिए हैं. इन किसानों को इस बार 21वीं किस्त के साथ पिछली किस्त की राशि भी दी जाएगी. यानी पात्र किसानों के खाते में एक साथ 4000 रुपये तक पहुंच सकते हैं.

कब आ सकती है 21वीं किस्त?

अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार 21वीं किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नवंबर महीने में ही अगली किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि, आधिकारिक तिथि की पुष्टि अभी बाकी है.

इन किसानों को मिलेगा डबल लाभ

जिन किसानों का नाम पिछली बार लाभार्थी सूची से हट गया था, लेकिन उन्होंने समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपडेट करवा लिया है, उन्हें अब डबल किस्त का लाभ मिल सकता है.
अर्थात् -

• पिछली (20वीं) किस्त की राशि ₹2000

• मौजूदा (21वीं) किस्त की राशि ₹2000

  कुल मिलाकर ₹4000 सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे.

किस कारण अटकी थी पिछली किस्त

कई किसानों की पिछली किस्त इसलिए अटक गई क्योंकि:

1. ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी थी.

2. बैंक खाता या IFSC कोड में गलती थी.

3. आधार और बैंक खाते का लिंक न होना.

4. भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियां (खतौनी या खसरा में गड़बड़ी).

5. एक ही परिवार के कई सदस्य लाभ ले रहे थे.

अगर आपने अब ये सभी गलतियां सुधार ली हैं, तो सरकार आपको अगली किस्त के साथ पिछली किस्त भी दे सकती है.

किस तरह करें e-KYC पूरी

यदि आपने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है, तो नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर “e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें.

3. अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.

4. OTP से वेरिफिकेशन कर प्रक्रिया पूरी करें.

5. सफल वेरिफिकेशन के बाद आपका e-KYC स्टेटस “Completed” दिखेगा.

किस्त पाने के लिए ये ज़रूरी काम करें

अगर आप चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त समय पर मिले, तो नीचे दिए गए सभी जरूरी काम तुरंत निपटाएं -

1. ई-केवाईसी पूरी करें - यह अनिवार्य है, वरना किस्त ट्रांसफर नहीं होगी.

2. आधार को बैंक खाते से लिंक करें.

3. बैंक विवरण (नाम, खाता संख्या, IFSC कोड) सही करें.

4. भूमि रिकॉर्ड अपडेट कराएं – खतौनी या खसरा में कोई गलती हो तो सुधारें.

5. लाभार्थी स्थिति जांचें – pmkisan.gov.in पर जाकर देखें कि आपका नाम सूची में है या नहीं.

6. मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि OTP और नोटिफिकेशन समय पर मिलें.

7. राज्य की फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि कई राज्यों में यह अनिवार्य कर दी गई है.

पीएम किसान योजना का सीधा फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मदद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा पहुंच चुका है. इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और अन्य इनपुट पर आने वाला खर्च अब कुछ हद तक कम हो गया है. सरकार की यह कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बने और खेती को लाभकारी बनाया जा सके.