![पीएम किसान योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट](https://kjhindi.gumlet.io/media/70363/pm-kisan.jpg)
PM kisan Yojana latest update: केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सबसे महत्वकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.
पीएम किसान योजना की राशि में अभी नहीं होगी बढ़ोतरी
बीते दिनों खबर आई थी कि बजट में पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 6000 से 8000 रुपये कर दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. लेकिन बजट में किसानों के लिए ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया गया. फिर भी किसानों को उम्मीद थी कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है. लेकिन इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान योजना की बढ़ने वाली राशि को लेकर बड़ी जानकारी दी है.
मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार के पास पीएम किसान (PM kisan) के तहत मौजूदा 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. ऐसे में फिलहाल पीएम किसान निधि योजना की राशि नहीं बढ़ने वाली है. हर साल किसानों को 6000 रुपये ही मिलेंगे.
बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर
कृषि विभाग बिहार सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों को बड़ी अपडेट देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि “पीएम किसान समृद्धि योजना के छुटे लोगों को कैंप लगाकर खाता खोलेगा डाक विभाग’’. इस ट्वीट के साथ ही एक फोटो भी दिया गया है. इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के छूटे किसानों को कैंप लगाकर खाता खोलेगा डाक विभाग। @KumarSarvjeet6 @saravanakr_n @IPRD_Bihar pic.twitter.com/5UHOsF5j01
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) February 8, 2023
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार परिमंडल कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि डाक विभाग आगामी 15 फरवरी तक डाकघरों में विशेष शिविर लगाकर पीएम किसान सम्मान निधि में छुटे हुए किसानों का आधार सीडिंग कर खाता खोलेगा और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि पहले इस तरह के बिहार में 4 लाख 80 हजार किसान थे जिनका पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आधार सीडिंग न होने से उनके खाते में नहीं आ रही थी. अब ऐसे किसानों की संख्या 9 लाख 65 हजार हो गई है.
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इन किसानों को बैंक खाता व आधार एक दूसरे से न जुड़े होने के कारण उनको लाभ नही मिल रहा है. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने डाक विभाग को यह दायित्व दिया है. पूरे भारत में इस तरह के एक करोड़ 46 लाख किसान इस गड़बड़ी से पीड़ित हैं. जिन्हें डाक विभाग लाभ दिलायेगा.
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