केंद्र सरकार और किसानों के संयुक्त प्रयास से जैविक खेती में हुई बढ़ोतरी: कैलाश चौधरी

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने दिए उत्तर प्रदेश के कौशांबी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर, बुलन्दशहर सांसद भोलासिंह एवं एटा सांसद राजीव सिंह सहित विभिन्न संसद सदस्यों के खेती किसानी से जुड़े सवालों के जवाब

खेती किसानी से जुड़े सवालों के दिए जवाब

कोरोना संकट के बीच चल रहे संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तर प्रदेश के कौशांबी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर, बुलन्दशहर सांसद भोला  सिंह एवं एटा सांसद राजीव सिंह सहित विभिन्न संसद सदस्यों के खेती किसानी से जुड़े सवालों के जवाब दिए.

जैविक खेती पर कर रहे हैं फोकस

सांसद विनोद सोनकर के कीटनाशकों के प्रबंधन और देश में जैविक खेती से जुड़े सवाल के जवाब केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने के लिए की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा है. केंद्र सरकार और किसान अब दोनों जैविक खेती पर फोकस कर रहे हैं.

जैविक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के फलस्वरूप भारत में अब जैविक खेती का दायरा बढ़कर 33.32 लाख हेक्टेयर हो गया है. इनमें उत्तर भारत और विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दुनिया भर में भारतीय जैविक उत्पादों की मांग में वृद्धि से किसानों की कमाई भी बढ़ रही है. कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत नैनो-यूरिया और जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है. उन्होंने समूहों के गठन के माध्यम से गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर तक जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की पहल पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 11 लाख किसान पहले ही नामांकन कर चुके हैं.

जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है केंद्र सरकार

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दे रही है और किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है, इसमें पंजिकृत किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है.

किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है उद्देश्य

कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रमाणिक जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही उपज कीटनाशक मुक्त होगा जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान करेगा. इस योजना के जरिए सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करना चाहती है और व्यापारियों के लिए एक संभावित बाजार भी तैयार करना चाहती है. इस योजना से सरकार किसानों को प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करेगी.