New Delhi: केंद्रीय केबिनेट ने 15 फरवरी को कई अहम फैसले लिए. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार ने सहकारी समितियों को मजबूत करने का फैसला लिया है. सरकार का उद्देश्य है कि अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पीएसी)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है.
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है. इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 4800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
उन्होंने बताया कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. इससे इन राज्यों के सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जा सकेगी, जिससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी.
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सिंकुलना टनल
मोदी कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 1600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर रखी गई है और इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट भी बढ़ेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन एलएसी पर तैनात रहने वाली आईटीबीपी के लिए सात नयी बटालियन, 9,400 कर्मियों के साथ एक ऑपरेशनल बेस की स्थापना को भी मंजूरी दी है.
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