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मध्य प्रदेश सरकार जानेगी किसानों की खुशी और नाखुशी

राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत किसानों की संतुष्टि जानने के लिए सर्वेक्षण कराने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार जिलाधिकारी की निगरानी में एक टीम गठित कर रही है जिसके द्वारा सरकार डाटाबेस तैयार करेगी।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रति क्विंटल 265 रुपए से 100 रुपए तक देने जा रही है। जिसका आधार किसानों को उत्पादन प्रोत्साहन देना है। प्रमुख सचिव कृषि के अनुसार गेहूँ, धान की बिक्री करने वाले किसानों को प्रति क्विटंल 200 रुपए जबकि सरसों व चना बेचने वाले किसानों को 100 रुपए तक देने का फैसला किया है। जाहिर है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा की बेहतर प्रतिक्रिया जानने के लिए सरकार यह योजना बना रही है। जिसके लिए समितियों का गठन किया जाएगा।

इस बीच योजना के अन्तर्गत किसानों को मिलने वाली धनराशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी। जिसकी सूचना उन्हें एसएमएस द्वारा दी जाएगी। यदि किसी भी प्रकार किसान के खाते में धनराशि जमा नहीं होती है तो उसका निराकरण 15 दिन में करते ही उनके खाते में धन जमा कर दिया जाएगा। 



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