जानिए कौन सी तकनीक से मिलेगी उर्वरक क्षेत्र को एक नई उड़ान

29 जून, 2018 को नीती आयोग और गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (जीएनएफसी) ने उर्वरक सब्सिडी प्रबंधन में ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक आशय (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। एसओआई के अनुसार, दोनों निकाय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) आवेदन को लागू करने की दिशा में काम करेंगे।

इस प्रयोग से जो परिणाम निकलेंगे उनसे नीती आयोग को सब्सिडी तंत्र को मजबूत बनाने में नीतिगत सिफारिशों और कार्यों को लागु करने में सहायता मिलेगी। जिससे इसे अधिक पारदर्शी और रिसाव प्रतिरक्षा मिल जाएगी। उर्वरक वितरण प्रणाली को कुशल बनाने के उद्देश्य से अवरोधक क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

एसओआई के तहत, दोनों पक्ष संयुक्त अनुसंधान, बातचीत, ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे, सेमीनोरों का आयोजन करेंगे और अपने नेटवर्क में शिक्षा प्रसारित करेंगे। उर्वरक क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकार को उर्वरक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता लाने और इसे रिसाव-सबूत प्रणाली बनाने में सक्षम बनाएगा। यह सरकार को उर्वरक विनिर्माण कंपनियों को 3-4 महीने से 3-4 सप्ताह तक सब्सिडी प्रदान करने की समय अवधि को कम करने की अनुमति भी देगा।

खपत से लेकर उत्पादन तक सब जगह उर्वरक के क्षेत्र में कई रिसाव थे। और इस क्षेत्र में जीएनएफसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग हमें वास्तविक समय के आधार पर उर्वरक के आंदोलन की निगरानी करने और रिसाव पर रोक लगाने में मदद करेगा। यह प्रणाली को कुशल बनाकर अपने उत्पादन में वृद्धि करेगा। नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कहते हैं, संक्षेप में, तकनीक देश में विकासशील भूमिका निभाएगी।

जीएनएफसी उर्वरक क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उपयोग की पायलट परियोजना शुरू करेगा। ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म में वितरित कंप्यूटिंग और डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयन की अंतर्निहित विशेषताएं हैं जैसे कि गोपनीयता प्रामाणिकता, अस्वीकार, डेटा अखंडता और डेटा उपलब्धता इत्यादी।

आज की प्रणाली में  बहु-कार्यात्मक, बहु प्रामाणिक और बहु-एजेंसी नेटवर्क है, यानी, किसान को बेचे जाने के बाद उर्वरक विनिर्माण कंपनी को सब्सिडी जारी करने में तीन-चार महीने का अंतर है। प्रक्रिया में कई एजेंसियां और कई कागजी कार्य शामिल हैं। लेकिन उर्वरक वितरण में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस अवधि की तीन-चार महीने से लेकर तीन-चार सप्ताह तक कम हो जाएगी।

ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी सब्सिडी की पूरी प्रणाली में गुणवत्ता लाएगी जिसके तहत सरकार विभिन्न उर्वरक कंपनियों को लगभग 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। प्रक्रिया में शामिल एजेंसियां नौकरी के अपने हिस्से से अवगत हैं और इस प्रकार वहां सिस्टम में प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली को पारदर्शिता और गति लाएगा। किसान इस प्रक्रिया के अंतिम लाभार्थी होंगे "।

गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (जीएनएफसी), गुजरात सरकार और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी) द्वारा प्रचारित एक संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है। यह 1976 में गुजरात के भरूच में स्थापित किया गया था। भरूच में बेहद समृद्ध औद्योगिक बेल्ट में स्थित, जीएनएफसी भूमि की प्राकृतिक संपत्ति के साथ-साथ क्षेत्र के औद्योगिक रूप से समृद्ध भंडार के संसाधनों पर भी आकर्षित करता है।

भानु प्रताप
कृषि जागरण