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गुरुवार से इस राज्य के किसानों को मिलेगा 10,000 रुपए तक का फसल ऋण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने राष्ट्रीय, वाणिज्यिक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को यह आदेश जारी किए है कि वह पीड़ित  किसानों को 10,000 रुपये के फसल ऋण के वितरण शुरू करने का कार्य आरंभ करे।

विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में 14 सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को वित्तीय संस्थानों की विफलता के बाद 2018-2019 के लिए नए फसल ऋण प्रदान करने के बाद गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें से अधिकतर छोटे और सीमांत है।

राज्य स्तरीय बैंकरों की बैठक में सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के राज्यपाल उर्जित पटेल को लिखित पत्र द्वारा संबोधित करते हुए पीड़ीत किसानों को 10,000 रुपये का फसल ऋण देने के समापन को आगे बढ़ाने के आग्रह किया है।

फडणवीस ने प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए बैंकों को निर्देशित करके पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा। फडणवीस के पत्र ने यह भी निर्दिष्ट किया कि एक या दो बार में प्रत्येक बैंक को पूरी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक निर्देश मिलेगा।

इस योजना के माध्यम से, मराठवाड़ा, विदर्भ में 70 लाख किसान और उत्तर और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फसल ऋण के माध्यम से लाभ हो सकता है। महाराष्ट्र में कुल 1.37 करोड़ किसानों में से लगभग 40 लाख विदर्भ और मराठवाड़ा के सूखा प्रवण जिलों से हैं। वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने फसल ऋण के लिए 58,862 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि, सरकार के एक स्रोत ने कहा: "महाराष्ट्र के किसानों को वितरित कुल फसल ऋण 15,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।"

"राष्ट्रीय बैंकों का प्रदर्शन गंभीर चिंता का कारण है। एक वरिष्ठ सचिव ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि जब तक राष्ट्रीय बैंक अगले दो हफ्तों में अपने प्रयासों को दोगुना नहीं करते हैं, तो 95 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करना असंभव होगा। "बैंकों ने ऋण वितरण की धीमी गति के लिए अपने स्वयं के कारणों का हवाला दिया है। उनका तर्क यह है कि जब तक कि वे प्रत्येक मामले की जांच नहीं करते हैं, किसानों को ऋण देना संभव नहीं है।

कृषि आयोग के लिए राज्य कार्य बल के अनुसार, "इस खरीफ सीजन में फसल ऋण वितरण में देरी छोटे और मध्यम किसानों, विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा में प्रतिकूल प्रभाव डालने जा रही है। दुर्भाग्यवश, बैंक सरकार द्वारा प्रदर्शित समान तत्कालता नहीं दिखा रहे हैं। "

नाबार्ड के अनुसार "पिछले पांच वर्षों में फसल ऋण वितरण पैटर्न में बदलाव आया है। सहकारी बैंकों की फसल ऋण हिस्सेदारी में गिरावट आई है। 2012-13 के बीच 45.67 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 36.92 प्रतिशत रही। हालांकि, वाणिज्यिक बैंकों की फसल ऋण हिस्सेदारी 48.55 प्रतिशत [2012-13] से बढ़कर 58.06 प्रतिशत [2016-17] हो गई है। ग्रामीण बैंकों का फसल ऋण हिस्सा पांच प्रतिशत पर स्थिर रहा है। "

 

भानु प्रताप
कृषि जागरण



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