मोदी सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) में किसानों को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है. बता दें, जिन किसानों ने बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC- kisan credit card) के माध्यम से अल्पकालीन फसली कर्ज लिया है उन्हें अब कर्ज चुकाने के लिए दो महीने की छूट दी गई है. पहले कर्ज चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी अब उसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है. मतलब अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को बिना किसी बढ़े ब्याज के केवल 4 फीसदी प्रति साल की दर से भुगतान कर सकेंगे. बता दें, सरकार के इस फैसले से लगभग 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को फायदा होने वाला है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है. ऐसी स्थिति में देश के किसान बकाया कर्ज के भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक नहीं पहुंच सकेंगे. इतना ही नहीं लॉकडाउन के प्रतिबंध के कारण कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री और उनका भुगतान लेने में कठिनाई हो रही है. इसीलिए किसानों को छूट दी गई.
वर्तमान समय में खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए 3 लाख रुपये तक के लोन की ब्याज दर 9 फीसदी है. लेकिन सरकार इस लोन पर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है. जिससे किसान को ऋण का केवल 7 फीसदी ही ब्याज चुकाना पड़ता है. जो किसान बैंक द्वारा तय तारीख के अंदर ऋण जमा कर देते हैं उन्हें 4 फीसदी ही ब्याज देना पड़ता है.
यदि किसान 31 मार्च या बैंक द्वारा तय किए गए समय पर इस ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 7 फीसदी ब्याज देना होता है. लेकिन कोविड-19 संकट चलते सरकार ने बढ़े ब्याज पर राहत देकर 31 मई तक केवल 4 फीसदी रेट पर ही पैसा वापस लेने का फैसला लिया है.
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