केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र को अनाज खरीद में 1,600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी। उनका मानना है कि खरीद पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर की जगह पर सिर्फ जीएसटी लगता है जिसके कारण परिणामस्वरूप अनाज खरीद पर लगने वाले कर में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके फलस्वरूप केंद्र सरकार को सीधे-सीधे सोलह सौ करोड़ रुपए की बचत होगी तो वहीं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बजट आवंटन पर बोलते हुए पासवान ने कहा अगले वित्त वर्ष के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये की राशि बजट में दी गई है जो वर्ष 2017-18 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये थी। खाद्य सब्सिडी को 1,44,781.69 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,73,323 करोड़ रुपये किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में प्रस्तावित वृद्धि (डेढ़ गुना) का मुद्रास्फीति पर प्रभाव से आम नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को गेहूं और चावल 2-3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी रही है।
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