परीक्षार्थियों को सरकार का तोहफा, परीक्षा के लिए नहीं देना होगा बार-बार शुल्क

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, अब प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी. आपको बता दें कि अब सरकार ने ऐलान किया है की राज्य में सभी परीक्षार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (One Time Registration) फीस प्रणाली शुरू की गई है. इसके माध्यम से आवेदक राज्य की सभी सरकारी परीक्षाओं में सरलता से बैठ सकेंगे. 

400 एवं 600 रुपए शुल्क किया निर्धारित

राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली में भी कुछ नियम तय किए हैं, जिनके पालन होने पर ही उम्मीदवार परीक्षा में बैठ पाएंगे. इस प्रणाली के लिए सरकार ने सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपए तथा शेष अन्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 400 रुपए का आवेदन शुल्क तय किया गया है. इस राशि के भुगतान के बाद उम्मीदवार को अगली परीक्षा के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा. इस बात की जानकारी CMO Rajasthan के अधिकारिक ट्वीटर अकाउट पर दी गई है.

सरकार की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली के माध्यम से उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. तभी उसे शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद कोई शुल्क नहीं देना होगा. ऐसा करने से राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्तीय खर्च आएगा.

वर्तमान में राजस्थान सरकार की परीक्षाओं (Rajasthan Government Exams) में जमा करने के आवेदन शुल्क की लिस्ट एक नजर में पढ़ें.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board)

सामान्य वर्ग/क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्गः 450 रुपए

राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के MBC/EWS: 350 रुपए

राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गः 250 रुपए

ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कमः 250 रुपए

राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission)

सामान्य/राज्य के क्रीमीलेयर श्रेणी के OBC वर्गः 350 रुपए

राज्य के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के OBC/MBC : 250 रुपए

निःशक्तजन, राज्य के SC/ST वर्गः 150 रुपए

नोट:  ऊपर दिए गए आंकड़े राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है.