Government Employees को करना होगा इन आदेशों का पालन, सरकार ने दिया निर्देश

वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक खर्चों में कटौती करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले हवाई टिकट बुक करने को कहा है.

उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार 'सबसे सस्ती दर' विकल्प को चुनना होगा. मंत्रालय का कहना है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक टिकट को आरक्षित किया जाएगा और टिकटों को अनावश्यक रूप से रद्द करने से भी बचाया जाएगा, ताकि खर्च को कम कर सकें.

तीन एजेंटों से होगी बुकिंग

वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से टिकट बुक करवा सकते हैं, जिनमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी (IRCTC) शामिल हैं, एक टिकट बुकिंग के लिए नए एयर टिकट दिशानिर्देशों के अनुसार, 72 घंटे से कम समय के लिए टिकटों की ऑटो-घोषित व्याख्या और 24 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने की जानकारी दी जानी चाहिए.

राजकोष पर बोझ कम करने का प्रयास

पीटीआई की खबर के मुताबिक, ऑफिस ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक कर्मचारियों को अपनी क्लास में उपलब्ध सबसे सस्ते विमान का चुनाव करना होगा. टिकट केवल ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक किया जाना चाहिए और बुकिंग पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाने और खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए कर्मचारियों को प्रस्थान से कम से कम 21 दिन पहले एयरलाइन टिकट आरक्षित करवाना होगा.

लंबित भुगतान आदेश

यात्रा विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यात्रा पूरी करने के 30 दिनों के भीतर ट्रैवल एजेंटों को उनका बकाया भुगतान करने को कहा है. वहीं, यात्रा की पुष्टि के 72 घंटे के भीतर अधिकारियों को आश्वासन देना होता है. मंत्रालयों को 31 अगस्त 2022 तक ट्रैवल एजेंटों को पिछले सभी बकाया का भुगतान करना होगा.

कहा गया है कि यात्रा व्यय को छोड़कर और किसी भी अन्य खर्च को  सरकारी खातों में नहीं जोड़ा जाएगा. वित्त मंत्रालय अनावश्यक लागत में कटौती करना चाहता है, क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करता है. इसके अलावा, कुछ वस्तुओं पर कस्टम टैरिफ, उर्वरक सब्सिडी और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन योजनाओं के साथ, वित्तपोषण की लागत पहले से ही अधिक है.

ये भी पढ़ें: खुशखबरी: किसानों को बैंक से मिलेगा अधिक फसल ऋण, पढ़ें पूरी खबर

अगले महीने बढ़ सकता है डीए

खबर है कि सरकार अगले महीने से सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है. आप डीए का भुगतान भी कर सकते हैं, जो 18 महीने का बकाया है. कर्मचारी डीए में वृद्धि एआईसीपीआई के आंकड़ों पर आधारित है. 

2022 में AICPI के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस वजह से सरकार कर्मचारी DA को 4-5% तक बढ़ा सकती है. डीए फिलहाल 34 फीसदी मिल रहा है, इसे 4 फीसदी बढ़ाकर 38 फीसदी किया जा रहा है.