सरकार द्वारा इस साल किसानों को दिया जाएगा 15 लाख करोड़ का कृषि कर्ज, पढ़ें पूरी खबर

देश में इन दिनों कोरोना महामारी से हर सेक्टर पर भारी नुकसान हो रहा है. इन दिनों देश को हो रहे नुकसान से किसान भी अछूते नहीं है. कृषि क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था का नींव माना जाता है. इसलिए किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों के लिए कई प्रकार की योनजाएं निकाली जा रही हैं. ऐसा देखा जाता रहा है कि किसान साल भर मेहनत करके अपनी उपज को ज्यादा दाम पर नहीं बेच पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है. कोरोना महामारी से किसानों को हुए घाटे से उन्हें उबारने के लिए इस साल बड़ी योजना बनाई है. सरकार ने इस साल 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज देने का लक्ष्य रखा है. सरकार इस राशि को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को दे सकती है.

केंद्र सरकार ने इस साल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज (Agri Loan) देने का लक्ष्य रखा है. इस कड़ी में सरकार द्वारा किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है. इस योजना के तहत देश के कई किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है. सरकार के अनुसार अभी तक देश में इस योजना का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया जा चुका है. मंत्री कैलाश चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि केसीसी योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 89,810 करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके हैं.

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बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया किए जाते हैं और किसान इसका लाभ सस्ती दर पर कर्ज लेने के लिए कर सकते हैं. इसके साथ ही किसानों के द्वारा तीन लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याजदर 9 फीसदी है. लेकिन सरकार द्वरा इसपर 2 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है और साथ ही समय पर रकम लौटाने पर अतिरिक्त 3 फीसद की छुट मिल जाती है इससे ब्याज दर काफी कम पड़ता है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि “ढाई करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा”.

पहले कि अपेक्षा किसानों को बैंक द्वारा लोन मिलने में अब काफी सहुलियत हो गई है. मोदी सरकार के द्वारा पीएम-किसान सम्मान निधि से जुड़ने पर लोन लेने के लिए कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है. इस प्रक्रिया में किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही अप्रूव्ड कर दिया गया है.