बिना यूरिया के मिलेगी बढ़िया पैदावार, प्राकृतिक खाद के लिए सरकार दे रही 80% सब्सिडी

किसान अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत में कई तरह के खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं. ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके और उसे बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त कर सके. बाजार में यह खाद व उर्वरक बेहद उच्च कीमत पर किसानों को मिलते हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई योजनाएं भी चलाती रहती हैं. इन्हीं में से एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं फसल विविधीकरण योजना (National Food Security Mission and Crop Diversification Scheme) है, जिसमें किसानों को हरी खाद व खेती से संबंधित सुविधा प्राप्त होती है. बता दें सरकार की इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ 720 रुपए तक का अनुदान भी देती है.

किसानों को मिलेगी बेहतर सब्सिडी

किसान भाइयों को खेत में बिना यूरिया के अच्छी फसल प्राप्ति के लिए हरी खाद सनई-ढेंचा एक बेस्ट इको फ्रेंडली ऑप्शन चलाया जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, यूरिया के इस्तेमाल से खेती की मिट्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचता है और वहीं हरी खाद मिट्टी को पहले से भी अधिक उपजाऊ बनाने में मदद करती है. हरी खाद वातावरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को भी अच्छा बनाए रखती है. इसके इतने अधिक फायदे के चलते सरकार की योजना के माध्यम से हरी खाद ढेंचा की खेती पर 80 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है.

ऐसे पाएं योजना का लाभ

अगर आप भी हरी खाद पर सब्सिडी की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल या फिर www.agriharayana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया 4 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी.

इसके बाद किसानों को अपने सभी जरूरी कागजात जैसे कि- रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि की कॉपी हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्र में जाकर जमा करनी होगी. तभी आप हरी खाद के बीज पर सब्सिडी प्राप्त कर पाएंगे.

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7200 रुपये तक मिलेगा अनुदान

प्राकृतिक खाद को राज्य में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कोशिश कर रही है. इसी क्रम में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हरी खाद की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 720 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. वहीं 10 एकड़ तक किसानों को 7200 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. सरकार के द्वारा खेती की लागत को कम करने के लिए किसानों के द्वारा 80 प्रतिशत खर्च वहन करने का प्रावधान भी किया है.