Farmers Protest: कृषि नीति में 'देरी' को लेकर आंदोलन करेंगे किसान, 22 से 26 जनवरी तक होगा प्रदर्शन, BKU ने किया ऐलान

Farmers Protest: पंजाब में किसान यूनियनों ने नई कृषि नीति पेश करने में राज्य सरकार की "विफलता" के खिलाफ 22 से 26 जनवरी तक उपायुक्तों के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. पिछले साल जनवरी में तत्कालीन कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 31 मार्च, 2023 तक नई कृषि नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समिति के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अभी तक नीति का अंतिम मसौदा भी तैयार नहीं हुआ है. देरी के बारे में पूछे जाने पर सदस्य ने कहा, 'समिति के कुछ सदस्य विदेश गए थे इसलिए नीति पर चर्चा लंबित है. नीति को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी.

कृषि मंत्री ने कही थी ये बात

वहीं, जब कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कोई संपर्क नहीं हो पाया. पिछले साल 30 सितंबर को उन्होंने कहा था कि सरकार 16 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर एक व्यापक कृषि नीति लॉन्च करने की उम्मीद कर रही है. आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में इस मुद्दे पर किसानों से बातचीत की है. इससे पता चलता है कि पंजाब में आप सरकार के लिए कृषि नीति सर्वोच्च प्राथमिकता है. लगभग 5 हजार किसानों के सुझाव पहले ही लिए जा चुके हैं.

'जल्द होगी नीति की घोषणा'

नीति में देरी के बारे में पूछे जाने पर मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि 2000 के बाद कोई कृषि नीति नहीं आई और उन्होंने (आप सरकार) सत्ता में आने के तुरंत बाद नीति पर काम शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा, "नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी." बीकेयू (एकता उग्राहन) ने पहले ही सरकार को 21 जनवरी तक नीति की घोषणा करने या विरोध का सामना करने का अल्टीमेटम दिया है. यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने कहा, "हमने पहले ही नीति में शामिल किए जाने वाले किसान समर्थक कदमों पर प्रकाश डालते हुए एक ज्ञापन दिया है. लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार कॉरपोरेट्स के दबाव में आ गई है और इसमें देरी कर रही है."

बीकेयू (कादियान) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवनीत बराड़ ने कहा, "सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी फसलों पर एमएसपी और नई कृषि नीति का वादा किया था. लेकिन राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के लगभग दो साल बाद भी कुछ नहीं किया गया है."