राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ के किसान बन रहे समृध्द! बस एक जिले में 234 करोड़ 90 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाती है. इस योजना के तहत राज्य के किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं.

एक आंकड़े पर नजर डाले तो राज्य में अब तक इस योजना से लगभग 12 हजार 920 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा चुकी है. वहीं अकेले राज्य के राजनांदगांव जिले में किसानों को योजना की 3 किस्तों में खरीफ वर्ष 2021 के लिए 234 करोड़ 90 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इस योजना से राजनांदगांव जिले के किसानों की आय सुधरने के साथ ही किसानों पर फसल लागत का बोझ भी कम हुआ है. इस योजना के आने से जिले के किसानों ने खाद, उन्नत किस्मों के बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया है, जिससे उनकी पैदावार बढ़ी है और मुनाफा अच्छा हो रहा है,

ऐसे में जिले के युवा इस योजना से जागरूक होकर खेती में अपना हाथ आजमाने लगे हैं. ऐसे में चलिए इस योजना पर एक नजर डालते हैं-

राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9000 से लेकर 10000 रुपये तक की सब्सिडी मुहैया कराती है.

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इन फसलों पर मिलती है इतनी सब्सिडी

इस योजना के तहत सभी फसलों के लिए किसानों को 9000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी मिलती है. जबकि धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10000 रुपये सब्सिडी के तौर पर दी जाती है. अगर किसान धान की खेती की जगह वृक्षरोपण का विकल्प चुनता है, तो उसे तीन सालों के लिए इनपुट सब्सिडी दी जाती है. 

यही वजह है कि राजनांदगांव जिले के किसान धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने का विकल्प चुन रहे है. इसका आलम ये रहा कि बीते चार सालों में जिले में 15,858 हेक्टेयर की बढ़ोतरी सिंचाई क्षेत्र में हुई है.