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मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्ज़ माफ

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी कर दी गई है. इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्जमाफी से जुड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक में किसानों की कर्जमाफी समेत कई अहम फाइलों पर दस्तखत किए. किसानों की कर्जमाफी के बाद उन्होंने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख 65 हजार किसानों को फायदा होगा. इसमें 6100 करोड़ रूपये से ज़्यादा की राशि के ऋण को माफ करने का एलान किया है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी कर दी गई है. इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्जमाफी से जुड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक में किसानों की कर्जमाफी समेत कई अहम फाइलों पर दस्तखत किए. किसानों की कर्जमाफी के बाद उन्होंने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख 65 हजार किसानों को फायदा होगा. इसमें 6100 करोड़ रूपये से ज़्यादा की राशि के ऋण को माफ करने का एलान किया है. इससे किसानों को काफी राहत पहुंचने की उम्मीद है.

धान को लेकर लिया फैसला

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए दूसरा फैसला धान के समर्थन मूल्य को लेकर किया है. सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 1700 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है. इससे किसानों को धान की फसल का ठीक समर्थन मूल्य मिल सकेगा और इसकी सही कीमत भी प्राप्त होगी.

कांग्रेस पार्टी का वादा                         

छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी. 11 दिसंबर को हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हो गई. चूंकि किसानों की कर्जमाफी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है. दरअसल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान यह घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार यदि सत्ता में वापसी करती है तो वह 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज को माफ कर देगी. फिलहाल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही अपने वादों को पूरा करने में प्रयासरत है.

किशन अग्रवाल, कृषि जागरण

English Summary: Farmers' debt is waived after Chhattisgarh after Madhya Pradesh Published on: 19 December 2018, 10:46 AM IST

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