प्याज निर्यात नीति नहीं होने की वजह से उत्पादकों को हो रहा नुकसान, जानिए कृषि से संबंधित अन्य बड़ी खबरें

महाराष्ट्र राज्य के प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष, भारत दिघोले ने कहा है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन अब भी हमारे पास ठोस प्याज निर्यात नीति नहीं है. प्याज के निर्यात पर सरकार के अनिश्चित प्रतिबंध से प्याज उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है. इस वजह से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों ने मांग की है कि केंद्र सरकार प्याज के आयात और निर्यात पर एक व्यापक नीति का मसौदा तैयार करे.

मानसून की देरी से प्रभावित हो रही खेती

मानसून की देरी और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में सप्लाई होने वाली बिजली के घंटे बढ़ाने का फैसला लिया है. बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में मानसून की देरी के चलते धान की बिजाई के लिए किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलेगी. बता दें कि सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है.

सोयाबीन निर्यात में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी

विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय तेल-तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल-तिलहनों के भाव लाभ के साथ बंद हुए. जानकारी के अनुसार मलेशिया एक्सचेंज में तीन प्रतिशत और शिकागो एक्सचेंज में एक प्रतिशत की तेजी रही, साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन की कमी है जबकि जून तक सोयाबीन का निर्यात पिछले साल के मुकाबले लगभग 300 प्रतिशत बढ़ा है.

देश में मनाया गया Fish Farmer’s Day

देश में शनिवार को national fish farmer’s day मनाया गया, जिसके उपल्क्षय में उत्तर प्रदेश के मछली पालक रजनीश चौधरी ने कृषि जागरण के साथ विशेष बातचीत की. आइये जानते हैं fish farmer  रजनीश चौधरी ने क्या कुछ कहा.....

कृषि कानूनों से APMC का होगा पतन- SKM

संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा कि APMC मंडियों को एक लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष से वित्तीय मदद प्राप्त करने की अनुमति देने संबंधी केन्द्र सरकार का फैसला खोखला कदम है. साथ ही SKM ने, कहा कि तीन विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों का उद्देश्य कृषि उपज बाजार समितियों का पतन है.

देश में जल्द ही एकीकृत होगा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम

इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम को 17 राज्यों में उद्योग आधारित GIS सिस्टम से जोड़ दिया गया है. दिसंबर के आखिर तक इसे पूरे देश में एकीकृत कर दिया जाएगा. बता दें कि इस सिस्टम में कनेक्टिविटी, प्राकृतिक संसाधन, खाली प्लॉट से जुड़ी सूचनाओं समेत औद्योगिक इन्फ्रा से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाती हैं.

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री का किसानों के हित में फैसला

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों को समृद्ध बनाने, खेती को आगे बढाने, मुनाफे की खेती, महँगी फसलों की ओर आकर्षित करने और किसानों को अधिकाधिक सुविधाएँ दिये जाने की कोशिश कर रही है. साथ ही, कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है. बता दें कि मोदी सरकार-2 में फेरबदल के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे कैलाश चौधरी ने यह बात कही.

12 जुलाई को आयोजित होगा FTB प्रोग्राम

‘कृषि जागरण’ सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्यांए, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है. इन्ही में से एक है "फार्मर दा ब्रांड" प्रोग्राम जो 12 जुलाई को कृषि जागरण' के Facebook State Pages पर लाइव किया जाएगा, जिसमें कई प्रगतिशील किसान शामिल होंगे.

कई राज्यों में बारिश की संभावना:IMD

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद मानसून के पहुंचने की उम्मीद है. मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं. इसके परिणामस्वरूप दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में अगले पांच से छह दिनों के भीतर बारिश होने की संभावना है.