खुशखबरी! अब 8वीं पास युवाओं को 5 लाख तक का लोन देगी राज्य सरकार, जानें क्या है योजना

CM Yuva Udyami Yojana Update: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत यूपी सरकार ने युवाओं को उद्यम लगाने में सहूलियत देने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं. अब तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट धारकों को योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण लेने के लिए अलग से किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन युवाओं के पास बीई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट जैसे मान्यता प्राप्त कोर्स की डिग्री या डिप्लोमा है, उन्हें अब योजना के तहत सीधे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही बीई, एमबीए वालों को अब से अलग ट्रेनिंग नहीं करनी होगी.

बता दें कि इन युवाओं की पत्रावली उद्योग विभाग द्वारा बैंक को भेजी जाएगी. बैंक से स्वीकृति मिलते ही ऋण वितरित कर दिया जाएगा.

इन युवाओं को मिलेगा लाभ

योगी सरकार की इस बेहतरीन योजना का लाभ राज्य के उन युवाओं को प्राप्त होगा, जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष होगी. इसके अलावा इन युवाओं की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए. तभी युवाओं को करीब 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन की सुविधा प्राप्त होगी लेकिन ध्यान रहे कि यह लोन की राशि युवाओं को 4 वर्षों में वापस करनी होगी.

बिना डिग्री वालों को मिलेगा प्रशिक्षण का विकल्प

राज्य सरकार ने उन युवाओं को भी ध्यान में रखा है जिनके पास कोई तकनीकी डिग्री या प्रमाणपत्र नहीं है. ऐसे आवेदक यदि पांच लाख रुपये तक का ऋण लेना चाहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की तर्ज पर न्यूनतम पांच दिवसीय (30 घंटे) का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण देकर योजना से जोड़ा जाएगा. इस प्रशिक्षण के बाद वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे.

2700 का लक्ष्य, 540 पत्रावली बैंक भेजी गईं

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 2700 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. इस लक्ष्य की दिशा में अब तक 540 युवाओं की पत्रावली उद्योग विभाग द्वारा बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी हैं. इनमें से अब तक 150 प्रकरणों को बैंकों ने स्वीकृति दी है और 84 युवाओं को ऋण वितरित भी कर दिया गया है.

सरकार का फोकस: हर युवा बने उद्यमी

सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए. इस दिशा में नियमों में दी गई छूट और प्रशिक्षण की सुविधा युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है.