छोटे किसानों को अब आसानी से मिलेगा लोन! केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ये नया प्रोग्राम, जानें कैसे होगा फायदा

देश के छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नई योजना शुरू करने जा रही है. दरअसल, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जल्द ही कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (Rural Development Banks) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं. आधकारिक बयान के अनुसार, अमित शाह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी और आरसीएस की कम्प्यूटरीकरण परियोजना को शुरू करेंगे.

इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से किया जा रहा है. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह कार्यक्रम एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है. योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा, जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. बयान में कहा गया है कि इस परियोजना के माध्यम से सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाए जाएंगे, जहां संपूर्ण सहकारी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा.

बयान में कहा गया है कि 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से आमतौर पर उपयोग होने वाले एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे. यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के द्वारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में कार्य संचालन क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा. इस कदम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज (पैक्स) के माध्यम से छोटे और सीमित किसानों को एकड़ और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से लाभ मिलेगा.