Karnataka Budget: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रस्तुत बजट में किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है. इस बजट में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. इससे करीब 30 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है.
इसके अलावा, सरकार ने रिवॉल्विंग फंड को 2000 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करने का लक्ष्य रखा है, जो अब तक राज्य के इतिहास में एमएसपी संचालन के लिए समर्पित रिवाल्विंग फंड की सबसे उच्चतम मात्रा है. इसके अलावा बजट में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भू सिरी योजना के तहत 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना है. इससे किसानों को आवश्यक समय में बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि उत्पादों को खरीदने में मदद मिलेगी. इस 10,000 रुपये की सब्सिडी में, राज्य 2,500 रुपये और नाबार्ड 7,500 रुपये प्रदान करेगा. इस योजना से आने वाले वित्तीय वर्ष में लगभग 50 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है.
इस बजट में मुख्यमंत्री रायता उन्नति योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसान उत्पादक संगठनों के लिए पांच साल की अवधि के लिए बैंकों के माध्यम से लिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बजट में ब्याज आर्थिक सहायता योजना भी है.
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किसानों की भूमि में तालाबों के निर्माण के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार के लिए नई योजना जलनिधि की शुरुआत की गई है. इसके तहत मनरेगा योजना से जुड़कर किसानों को अपनी ही जमीन में तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. कर्नाटक राज्य कृषि उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात निगम के माध्यम से ₹100 करोड़ की लागत से कृषि और बागवानी उत्पादों के प्रासेसिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायता सम्पदा नामक नई योजना की भी घोषणा की गई है.
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