कैबिनेट से मिली न्यू यूरिया पालिसी को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने न्यू यूरिया पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन यूरिया प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी जारी रखने के खातिर किया गया है। इसके जरिए उस क्लॉज को आसान कर दिया गया है, जिसके तहत पुनर्मूल्यांकन क्षमता के बाद भी प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान है।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पुनर्मूल्यांकन क्षमता को बढ़ा दिया है। ताकि यूरिया यूनिट्स ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। हालांकि रिलीज में इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। क्षमता से ज्यादा यूरिया प्रोडक्शन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी आयात समानता मूल्य से जुड़ा हुआ है। घरेलू यूरिया यूनिट्स के लिए आयात समानता मूल्य कम होने के चलते ज्यादा यूरिया प्रोडक्शन कर पाना मुश्किल हो रहा था।

भविष्य में अगर आयात समानता मूल्य में कोई भी बदलाव होता है, तो उस दौरान व्यय विभाग इस संबंध में फैसला ले सकता है। रिलीज में कहा गया है कि कैबिनेट की तरफ से किया गया यह संशोधन क्षमता से ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ ही इससे यूरिया प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

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