मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
धान के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 63,928 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2019-20 बढ़कर 1,41,930 करोड़ रूपये हो गयी. वहीं, दाल के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 263 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,530 करोड़ रूपये हो गयी. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी तक रहने की संभावना
राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने की संभावना है. इसके लिए केंद्र सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो आगामी दो माह में बाजार से लिया जाएगा. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में दी जाएगी राहत
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी. दरअसल 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी. यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे.
उज्ज्वला योजना का किया जाएगा विस्तार
उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा जिसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही आगामी 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
उच्च शिक्षा आय़ोग का किया जाएगा गठन- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा. आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे. इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी. साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे. इसके अलावा लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी.
एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को किया जा रहा 16 लाख करोड़ तक
स्वामित्व योजना को अब देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
NationFirst के लिए सरकार के हैं आठ संकल्प
#NationFirst के लिए सरकार के आठ संकल्प हैं-
1. किसानों की आय दोगुनी करना, 2. मजबूत बुनियादी ढाँचा, 3. स्वस्थ भारत, 4. बेहतर सुशासन, 5. युवाओं के लिए अवसर, 6. सभी के लिए शिक्षा, 7. महिला सशक्तिकरण और 8. समावेशी विकास.
किसानों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान
एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं. सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है. 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है. देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है. सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पाइपलाइन योजना का ऐलान
जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा. तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी. कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे.- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च
सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की बिजली क्षेत्र के लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा. इसके अलावा सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा.- वित्त मंत्री
भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस पर किया जाएगा फोकस
भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया.
बनाए जाएंगे टेक्स्टाइल पार्क
देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे. वित्त मंत्री की तरफ से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों.
वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा. निर्मला सीतारमण की तरफ से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है.
कोरोना काल में पेश किए गए 5 मिनी बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत कई योजनाओं को देश के सामने लाया गया. ताकि अर्थव्यवस्था की बल को मिल सके. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई. ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण हुआ शुरू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2021-22 को पेश कर रही हैं. इस दौरान विपक्ष के सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी भी की जा रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है. कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई. इसके अलावा हमनें उत्पादकता से जुड़ी कई नीतियां चलाई. आज हमारे पास दो कोविड वैक्सीन है.......
आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021-22 पेश करने जा रही हैं. इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसमें हेल्थ, कृषि (Agriculture), रक्षा, कौशल विकास और रोजगार के मोर्चे पर चुनौती सबसे अहम है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत मोदी कैबिनेट में शामिल कई मंत्री यह कह चुके हैं कि Budget 2021-22 में बहुत कुछ ख़ास होगा. ऐसे में, देश के छोटे और मझोले ट्रेडर्स की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
बता दें, कि संसद के बजट सत्र 2021-22 की शुरुआत के दिन पीएम मोदी (PM Modi) ने भी कहा था "वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से चार-पांच मिनी बजट देने पड़े. यानी 2020 में एक प्रकार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा. इसलिए यह बजट (Budget 2021-22) भी उन चार बजटों की श्रृंखला में देखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है."
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना काल में रोजगार जगत से जुड़ें लोगों के साथ आम लोगों को राहत देने के लिए कई चरणों में राहत पैकेज की घोषणा की थी. ऐसे में अब देशभर के सभी लोगों की नज़र वित्त मंत्री द्वारा आज पेश की जाने वाली बजट 2021-22 पर रहेगी....
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