बस एक क्लिक में पढ़ें 3 फरवरी की खेती-किसानी से जुड़ी टॉप कृषि खबरें...

चना, मसूर, सरसों की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी पंजीयन प्रक्रिया 25 फरवरी तक शुरू

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बार फिर शिवराज सरकार ने खुशखबरी दी है सरकार ने 1 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक किसानों की चना, मसूर, सरसों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

साल 2024 तक मिलेगा देश की जनता को फ्री में राशन, सीतारमण ने किया ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी की पहली तारीख को संसद में बजट 2023-24 पेश किया हैं. इसमें उन्होंने किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. बजट भाषण के समय निर्मला सीतारमण ने देश की आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर दी हैं. वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में मिलने वाली सुविधा को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है. यानी की अब देश की जनता को 1 साल तक फ्री राशन की सुविधा मिलती रहेगी.

पिछले 6 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत की हुई वृद्धि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय कृषि उद्योग पिछले छह वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है. 2020-21 में 3.3% की वृद्धि की तुलना में 2021-22 में 3.0% की वृद्धि हुई. भारत तेजी से दुनिया में कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है. पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में भारत के कृषि और संबंधित सामानों के निर्यात में 18% की वृद्धि हुई. 2021-2022 में कृषि निर्यात का मूल्य 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया.

एपीडा ने झारखंड में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन

झारखंड के गुमला जिले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मकसद किसानों को राज्य से बाजरा के कृषि निर्यात उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना था. कार्यक्रम के दौरान, पड़ोसी जिलों के लगभग 50 सक्रिय किसानों और राज्य भर के लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों ने विचारों का आदान-प्रदान किया. बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि शामिल थे.

Budget 2023: प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 1 करोड़ किसानों को मिलेगी सहायता: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक निर्माण के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. सरकार लंबे समय से किसानों को प्राकृतिक खेती या रसायन मुक्त उर्फ ​​पारंपरिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. इसके अलावा, सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर प्रमुख ध्यान देने के साथ 20 लाख करोड़ का निर्णय लिया गया है.  

पशु किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को मिलेगा अलग-अलग पशुओं को खरीदने के लिए इतने हजार

आज के वक्त में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी का एक बेहतरीन स्रोत बनता जा रहा है. यही कारण है कि सरकार किसानों को पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है. इसी कम्र में सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय खरीदने पर 40,783 रुपये, भैंस खरीदने पर 60,249 रुपये, सूअर खरीदने पर 16,237 रुपये, भेड़/बकरी खरीदने पर 4,063 रुपये और मुर्गी खरीदने के लिए 720 प्रति यूनिट का लोन दे रही हैं.

गायों के अंतिम संस्कार के लिए बन रहा मुक्ति धाम

पशुपालकों के पास उपयुक्त इंतेजाम और जमीन नहीं होने के कारण पशुओं का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता. इसी के चलते झारखंड सरकार ने गौ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौ मुक्ति धाम बनाने का निर्णय लिया है. बता दें कि झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में गौ मुक्ति धाम बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड में गो वंशों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. खास बात यह कि यह राज्य का पहला गौ मुक्ति धाम होगा.

खुद के बिजनेस के लिए किसानों को मिलेंगे 15 लाख

किसानों की मदद के लिए भारत सरकार समय-समय पर अपनी स्कीम में बदलाव करती रहती है. इन्हीं में से एक पीएम किसान एफपीओ स्कीम है, जिसमें सरकार ने किसानों की मदद के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO/FPC) को खेती-किसानी संबंधित तमाम बिजनेस सेटअप करने के लिए इस योजना के तहत लगभग 15 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करवा रही है. इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.enam.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

Bihar Kisan News: यूपी और बंगाल के आलू ने गिराए बिहार के आलू के दाम

बिहार में किसानों को अपनी आलू की उपज को बेचने के लिए बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है. दरअसल मंडी में बिहार के आलू की कीमत लगातार नीचे गिरती जा रही है. इसका कारण यूपी और बंगाल के आलू को बताया जा रहा है. क्योंकि मंडियों में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का आलू काफी सस्ती कीमत पर मिल रहा है. मंडियों में इन दोनों राज्यों के आलू की कीमत प्रति क्विंटल 560 से 570 रुपये तक है. वहीं देखा जाए तो बिहार के आलू की कीमत 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है.

Budget 2023: किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

आज का दिन पूरे देशवासियों से लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का बजट पेश कर रही है. खास बात यह कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार ये बजट पेश कर रही हैं. इस बार आम जनता को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं. लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं इस बजट से नए रोजगार के अवसर खुल सकते हैं. साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री कुछ नई घोषणाएं कर सकती है. इसके अलावा किसानों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं. अब देखना होगा कि क्या बजट 2023 लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं.