बिहार में 32,000 मीट्रिक टन मसूर की सरकारी खरीद को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगा सीधा भुगतान

बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रबी 2026 मौसम में बिहार से 32,000 मीट्रिक टन मसूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. अभी तक बिहार मे सिर्फ धान एवं गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खऱीद होती थी  लेकिन अब बिहार मे दलहन फसल की भी खऱीद होगी. बिहार  के किसानों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है.

उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने तथा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मसूर की खरीद की जाएगी तथा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा.

कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सहयोग से बिहार के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है. राज्य सरकार किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए खरीद केंद्रों की स्थापना, पंजीकरण, भंडारण एवं भुगतान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी.

उन्होंने बताया कि:

• मसूर की खरीद राज्य सरकार द्वारा तय तिथि से प्रारंभ होगी

• खरीद अवधि 60 दिनों तक चलेगी

• किसानों को भुगतान 3 दिनों के भीतर किया जाएगा

• पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं आधार आधारित होगी

कृषि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से बिहार के मसूर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं.