बिहार में होगी किसानों से मन की बात, वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे किसान, पढ़ें पूरी खबर

देश के लोगों से मन की बात के जरिये लोगों तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद अब बिहार राज्य के कृषि मंत्री भी मन की बात का एक प्रोग्राम चलाने की योजना तैयार कर रहे हैं. दरअसल इस योजना के अंतर्गत कृषि मंत्री किसानों की समस्याओं को सुना करेंगे. आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु  बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने के लिए पटना आ रही हैं.

“किसानों की बात कृषि मंत्री के साथ” कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किसानों की समस्याओं को पर चर्चा करेंगे.

नए नियमों को बनाने पर चर्चा

बिहार में वर्तमान सम्स्य में बाज़ार समिति पूरीतरह भंग हो चुकी है. राज्य सरकार इसके लिए अब नए नियमों को बना कर इसे एक बार फिर से शुरू करने का प्रस्ताव लाना चाहती है. कृषि मंत्री के अनुसार अगर इसके लिए कुछ नए कानून भी बनाने पड़े तो वह बना कर एक बार फिर भंग हो चुकी बाज़ार समिति को चालू करेंगे. इस बार बाज़ार समिति के लिए राज्य सरकार सख्त कानून के साथ एक नई प्रणाली का निर्माण करेगी जो दूसरे राज्यों में भी उदाहरण बन सकेगी. इस कानून के बाद प्रदेश के किसानों और व्यापारियों दोनों को ही लाभ होगा.

महीने के हर दूसरे शुक्रवार को होगा कार्यक्रम

बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत अपने कार्यक्रम “किसानों की बात कृषि मंत्री के साथ” को महीने के प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को आयोजित करेगी. इसमें वह किसानों से जुड़ी समस्याओं को सुनेंगे. कृषि मंत्रीं ने मीडिया से बात करते हुए बताया की उनकी सरकार किसानों के विकास को प्राथमिकता देती है. वह किसानों की समस्याओं को सामने से सुन कर उनका निदान करने का प्रयास करेंगे. यह प्रोग्राम हर महीने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया जायेगा. जिसमें प्रदेश के क्रषि मंत्री सीधे किसानों से जुड़ कर समस्याओं को सुनेंगे.

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पहले कार्यक्रम की हो चुकी है शुरुआत

आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार मन की बात के इस कार्यक्रम “किसानों की बात कृषि मंत्री के साथ” की शुरुआत कर चुकी है. जिसे वह अब हर महीने आगे बढ़ाएगी. प्रदेश में हुए इस प्रोग्राम के तहत कई किसानों ने अपनी समस्याओं को कृषि मंत्री के सामने रखा. जिसमें किसानों ने कृषि बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड न देने की समस्या का भी जिक्र किया. इसके जवाब में कृषि सचिव ने बाते कि राज्य सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक विशेष अभियान को चलाएगी. जिसमें वह किसानों को क्रडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी.