भारत सरकार ने देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है. दरअसल, खरीफ सीजन 2021 में फसल नुकसान के दावों का कम भुगतान पाने वाले बाड़मेर के किसान भाइयों का भारत सरकार के द्वारा अब कहीं जाकर भुगतान पूरा किया जाएगा.
आपको बता दें कि सरकार ने इस संदर्भ में एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत इस कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके. यह स्कीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा न्यूनतम क्लेम की नीति के तहत तैयार की गई है. इसी नीति के तहत ही किसानों के फसल में हुए नुकसान का कम से कम 1,000 रुपए तक भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा.
540 करोड़ फसल बीमा का होगा क्लेम पास
किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार राजस्थान के बाड़मेर जिले के पात्र किसानों को उनकी फसल बीमा की उचित राशि देने जा रही है. यह भी बताया जा रहा है कि सरकार जहां पहले 311 करोड़ रुपए फसल बीमा को ही भुगतान करने जा रही थी, लेकिन अब 540 करोड़ रुपये का फसल बीमा दावों का क्लेम पास करने का आदेश दिया है. इस संदर्भ में 11 जनवरी बुधवार को कृषि मंत्रालय ने एक हाई लेवल की मीटिंग बैठाई थी और फसल नुकसान के क्लेम की रकम को बढ़ाकर 540 करोड़ कर दिया था.
बता दें कि इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी अपने ट्विटर अकाउट से किसान भाइयों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है.
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"नई दिल्ली में संपन्न हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) को बाड़मेर जिले के किसानों को पहले जारी की गई 311 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त अब अलग से तत्काल 229 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के निर्देश दिये गए"
ट्वीट देखें-
आज कृषि भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) को बाड़मेर जिले के किसानों को पहले जारी की गई 311 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त अब अलग से तत्काल 229 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के निर्देश दिये गए। pic.twitter.com/yl4j3NcXTw
— Kailash Choudhary (@KailashBaytu) January 11, 2023
सीधे खाते में ट्रांसफर होगी राशि
अपनी फसल की राशि पाने के लिए किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. फसल क्लेम की राशि सरकार के द्वारा सीधे तौर पर किसान भाइयों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी. ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. यह भी बताया जा रहा है कि छोटे भुगतान को लेकर भी बीमा कंपनियों और सरकार की तरफ से जल्दी ही अगला कदम उठाया जाएगा.
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