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एपीडा और नेफेड ने एफपीओ के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसौदा पत्र पर किए हस्ताक्षर

APEDA

एपीडा ने सहकारी समितियों के साथ-साथ किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (Processed Food Products) की निर्यात क्षमता का और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, सोमवार को नेफेड के साथ मसौदा पत्र पर हस्ताक्षर किया. मसौदा पत्र के मुताबिक, सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के तौर पर APEDA पंजीकृत निर्यातकों को NAFED के जरिए भारत सरकार की चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मदद करेगा. मसौदा पत्र में प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता वाले उत्पादों और बाजार में उनकी पहुंच जैसे कदमों पर जोर देने की भी बात कही गई है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि APEDA, वाणिज्य मंत्रालय और NAFED के तहत काम करता है. जो कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है. एपीडा इसके अलावा, कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने के लिए भी काम करता है.

एपीडा और नेफेड ने मसौदा पत्र पर किए हस्ताक्षर (APEDA and Nafed signed the draft letter) गौरतलब है कि मसौदा पत्र में सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान शामिल किया गया है. इसके तहत दोनों संगठन क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे. एपीडा और नेफेड इस बात पर सहमत हुए है कि कृषि निर्यात नीति के तहत विभिन्न राज्यों में मौजूद क्लस्टर के अनवरत विकास के लिए मिलकर काम करेंगे. वहीं मसौदा पत्र पर एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु और नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने हस्ताक्षर किए.

एपीडा प्रदान करता है समाधान (APEDA Provides Solution)

एपीडा भारत सरकार द्वारा 2018 में घोषित कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत कृषि के विकास और उसके निर्यात में बढ़ोतरी के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों पर जरूरी कदम उठाकार उनके लिए समाधान प्रदान करता है. इसके अलावा, एईपी के क्रियान्वन के लिए एपीडा को राज्य सरकारों के साथ जोड़ा गया है. इसके तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मेघालय राज्यों ने निर्यात के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है. दूसरे राज्य भी कार्य योजना को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं.

एफपीओ का नेटवर्क बना रहा नेफेड (Nafed is building a network of FPOs)

मौजूदा वक्त में, नेफेड जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शहद के विभिन्न FPO का एक नेटवर्क बना रहा है. लगभग 65 FPO उत्तर-पश्चिम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाले शहद कॉरिडोर का हिस्सा होंगे. नेफेड का लक्ष्य शहद उत्पादन से जुड़े सभी FPO को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन (Bee keeping ) और शहद मिशन (Honey Mission) के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक साथ लाना है.

English Summary: apeda and nafed sign draft letter to promote export of FPOs

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