इथेनॉल उत्पादन से प्रेरित मक्के की बढ़ती मांग से चिंतित भारतीय पोल्ट्री उद्योग, केंद्र से आयात शुल्क हटाने का किया आग्रह

दिल्ली के ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन (एआईपीबीए) ने इथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं पर चिंताओं के बीच पोल्ट्री उद्योग को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मक्का पर मौजूदा 50% आयात शुल्क पर पुनर्विचार करने की अपील की है.

इथेनॉल उत्पादन से प्रेरित मक्के की बढ़ती मांग के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए, एआईपीबीए ने पोल्ट्री उद्योग और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा दोनों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के वार्षिक मक्का उत्पादन, जो कि 34.60 एमएमटी आंका गया है, की अपर्याप्तता को रेखांकित किया. एसोसिएशन के अध्यक्ष बहादुर अली, जो आईबी समूह के प्रबंध निदेशक भी हैं, ने सरकार को सौंपे एक ज्ञापन में इन चिंताओं को व्यक्त किया है.

पोल्ट्री और पशुधन क्षेत्र द्वारा भारत के 60% से अधिक मक्के की चौंका देने वाली खपत दर पर प्रकाश डालते हुए, एआईपीबीए ने 2025-26 तक मक्के से इथेनॉल उत्पादन का आधा हिस्सा आवंटित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के प्रति आगाह किया है. इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के का यह मोड़ आवश्यक फीडस्टॉक पहुंच को काफी हद तक कम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से जल्द ही गंभीर मांग-आपूर्ति असमानता हो सकती है.

एसोसिएशन ने पिछले दशक में मक्का उत्पादन में 4.5% की वृद्धि और पोल्ट्री उद्योग द्वारा अनुभव किए गए 8-9% विस्तार के बीच बढ़ती विसंगति पर जोर दिया. यह विचलन मुर्गीपालन के लिए मक्के की आसन्न कमी का संकेत देता है, जो सरकार द्वारा इथेनॉल के लिए मक्के को बढ़ावा देने के कारण और बढ़ गया है.

एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में जोर देते हुए कहा, "पशुधन फीड सहित विभिन्न क्षेत्रों में मक्के की बढ़ती मांग को संबोधित करने के लिए, मक्के का आयात करना या तेजी से बढ़ता घरेलू उत्पादन ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान के रूप में उभरता है. फिर भी, घरेलू उत्पादन में तत्काल पर्याप्त वृद्धि असंभव है. इसलिए, मक्के के आयात को सुविधाजनक बनाना सबसे महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरता है."

इसके अतिरिक्त, इथेनॉल उत्पादन से प्रेरित मक्के की बढ़ती मांग के कारण कीमतें बढ़ गई हैं, जो वर्तमान में देश भर में औसतन लगभग 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम है. इस तरह की अस्थिर लागत भारतीय पोल्ट्री किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है. अनुमानों के अनुसार फरवरी 2024 तक और अधिक बोझ पड़ने से पोल्ट्री उद्योग अस्थिर हो सकता है.

भारत वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू स्तर पर गेहूं और चावल के बाद दूसरे स्थान पर है. एआईपीबीए ने इथेनॉल के लिए मक्का के उपयोग और खाद्य फसल के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना लाभों का दोहन करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं, कुशल संसाधन प्रबंधन और कृषि और ऊर्जा नीतियों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना अनिवार्य हो जाता है.