किसानों को खेती-किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार कभी स्कीम तो कभी उनकी आर्थिक मदद करती रहती है. इसी क्रम में अब राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने राज्य के किसान भाइयों के लिए एक नई पहल की है, जिसमें कई किसानों को बीज की सुविधा (Seed facility) उपलब्ध करवाई जाएगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार राज्य के लगभग 8 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज मिनिकिट (Hybrid Millet Seed Minikit) उपलब्ध कराने जा रही है. इस बात की जानकारी से संबंधित सरकार ने अपने आधिकारिक साइट dipr.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी अपडेट कर दी है.
16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनिकिट्स (Millet Seed Minikits) बाटें जाएंगे. इस पूरे कार्य में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है. इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) न्यूट्रिसीरियल्स से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ताकि राज्य में किसानों को बीज से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और राज्य के किसान आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही राज्य खेती-किसानी में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ सके.
इन जिलों में बांटे जाएंगे मिनिकिट्स
बता दें कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन (Millets Promotion Mission) के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनिकिट्स का वितरण किया जाएगा. जिसमें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही एवं टोंक जिले के नाम शामिल हैं. यह भी बताया जा रहा है कि संकर बाजरा बीज मिनिकिट वितरण के दौरान किसी भी तरह की कालाबाजारी नहीं की जाएगी. अगर कोई भी बीजों की कालाबाजारी करता हुआ पाया जाता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की होगी. यह भी हो सकता है कि उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए.
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नोट: यह जानकारी राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/home से ली गई है.
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