मछलीपालन के लिए मिल रहा 60% तक अनुदान, जानिए राज्य का नाम

बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने मत्स्य पालन को लेकर घोषणा किया है. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए राज्य में 107 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है. इसके अनुदान के लाभ के लिए किसानों की श्रेणी बनाई गयी है. योजना के तहत इसमें एससी, एसटी और महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत अनुदान और सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की योजना बनाई गयी है. इसमें योजना के लाभ के लिए किसानों को 12 सितंबर तक आवेदन करने का निर्देश है. योजना के तहत मत्स्य सहकारी समूह, मत्स्य विक्रेता, उद्यमी इन सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया जा सकेगा.

इस योजना के लाभ के लिए इसकी आवेदन प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है. किसान इस वेबसाइट www.fisheries.ahdbihar.in पर जाकर योजना  के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. किसानों को अपने आवेदन फार्म बेहतर तरीके से भरना होगा. साथ ही 2 पासपोर्ट फोटो, डीपीआर, कोटेशन आदि के साथ आवेदन भरना है. इसके साथ ही किसानों को अगर आवेदन में ज्यादा परेशानी  आ रही है तो वे टॉल फ्री नंबर 1800 345 6145 या 0612 - 2230200-4 पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं. इसके साथ ही किसान [email protected] पर भी संपर्क कर सकते है.

पटना में बनाया जाएगा फल-सब्जी के लिए एक्सपोर्ट पैक हाउस

मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के फल और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके इसके लिए फल और सब्जी के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके निर्यात के लिए राजधानी पटना में एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जाएगा. इस कार्य के लिए वर्ष 2020-21 में 63.64 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसका निर्माण मीठापुर के बीएयू के कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद की अधिक कीम दिलवाने में मददगार साबित होगा.

राज्य के फल, सब्जियों को हाइजेनिक कंडीशन में छंटाई,ग्रेडिंग और पैकेजिंग करके अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजर में भेजा जाएगा. यह निर्माण एपीडा के तकनीकी मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा. अत्याधुनिक पैक हाऊस में 30 टन का कोल्ड स्टोरेज होगा. फल सब्जी 3 टन प्रति घंटा की दर से सफाई होगी. इसके साथ ही 5 टन क्षमता वाले वातानुकूलित वाहन की भी व्यवस्था की जाएगी.