भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय उर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने पर लगातार कार्य किया जा रहा है. खासतौर पर सरकार का मुख्य फोकस सौर ऊर्जा (Solar Energy) पर है. इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सोलर रूफटॉप योजना (Solar Rooftop Scheme) चलाई जा रही है. इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. आइए आपको इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी देते हैं.
उससे पहले बता दें कि भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के तहत 23 एवं 24 अगस्त को सोलर रूफटॉप की जन-जागृति के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है.
इस महोत्सव को विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा आयोजित किया जा रहा है. इस योजना के प्रति जागरुक करने के लिए लगभग 150 से अधिक कैंप लगाए जाएंगे.
क्या है सोलर रूफ टॉप योजना? (What is Solar Roof Top Scheme?)
सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रही है, इसलिए सोलर रूफ टॉप योजना (Solar Rooftop Scheme) के तहत 3 किलोववाट तक 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है. इसके साथ ही 3 किलावाट से 10 किलोवाट के लिए 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. बता दें कि इस योजना को स्थानीय विद्युत कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है.
सोलर रूफ टॉप योजना का उद्देश्य (Objective of Solar Roof Top Scheme)
जानकारी के लिए बता दें कि पावर हाउस से बिजली बनाना काफी खर्चीला होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए काफी नुकसान दायक साबित होता है. ऐसे में भारत सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप योजना (Solar Rooftop Scheme) की शुरुआत की है. इस योजना के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकेगी. यानी अब उपभोक्ता अपने घर पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल कम कर पाएंगे.
बता दें कि इस योजना का कार्य राज्य की विद्युत निगम कंपनियां संभाल रही हैं. सरकार की तरफ से व्यापक मात्रा में उन बिजली कंपनियों को सोलर पैनल उपलब्ध करवा दिए गए हैं. इतना ही नहीं, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं में व्यापक जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया जा रही है
सोलर रूफटॉप योजना से लाभ (Benefits of Solar Rooftop Scheme)
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पर्यावरण हितैषी बिजली का उत्पादन
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मुफ्त में बिजली मिलना
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बिजली बिल का कम होना
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लगभग 25 साल तक सोलर पैनल को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह काफी टिकाऊ होता है.
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केवल 5 साल में लागत राशि वसूली जा सकती है.
सोलर रूफटॉप योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy under Solar Rooftop Scheme)
अगर ग्राहक छत पर सोलर पैनल (Solar Penal) लगवाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल (Solar Penal) लगवाने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है.
अगर आप इंडस्ट्रियल यूज के उद्देश्य से सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो आप 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल (Solar Penal) लगवा सकते हैं. इस पर 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है.
सोलर पैनल की कीमत (Solar Panel Price)
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1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 37 हजार रूपए प्रति किलोवाट
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3 किलोवाट से ऊपर 100 किलोवाट तक 39,800 रुपए प्रति किलोवाट
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100 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक 34,900 रुपए प्रति किलोवाट
ध्यान दें कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल (Solar Penal) ले रहे हैं, तो 37000×3= 111000 रुपए कुल कीमत पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. इस पर आपको मात्र 66,600 रुपए का भुगतान करना होगा.
सोलर रूफ टॉप योजना के लिए आवेदन (Application for Solar Roof Top Scheme)
अगर आप सोलर रूफ टॉप योजना (Solar Rooftop Scheme) के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी बिजली ऑफिस में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा आप सोलर रूफ टॉप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3333 पर संपर्क कर सकते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात देशभर में अव्वल है. यहां लगभग 90 प्रतिशत सोलर सिस्टम गुजरात में लगाए गए हैं. भारत सरकार द्वारा गुजरात की सोलर रूफ टॉप योजना (Solar Rooftop Scheme) को सराहा गया है. इसके साथ ही दूसरे राज्यों को भी गुजरात मॉडल अपनाने का अनुरोध किया गया है. बता दें कि पिछले 2 साल में गुजरात को 932 मेगावॉट के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है.