दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी सौगात दी है. उन्होंने शनिवार को 35,440 करोड़ रुपये की लागत वाली दो बड़ी कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया. इस पहल का उद्देश्य देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में इजाफा करना है. इन योजनाओं में मुख्य रूप से “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई)” और “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” शामिल हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेंगी. उन्होंने पूसा, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में देश के किसानों से आह्वान किया कि वे घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाएं. साथ ही, प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किसानों की भूमिका सबसे अहम है. ऐसे में आइए इन दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं-
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY)
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की कुल लागत 24,000 करोड़ रुपये है. इसका उद्देश्य देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों का कायाकल्प करना है, जिनकी पहचान कम कृषि उत्पादकता, कम फसल विविधता और अपर्याप्त सिंचाई या भंडारण सुविधाओं के आधार पर की गई है. यह योजना "आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)" मॉडल पर आधारित है.
इस योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
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फसल उत्पादकता बढ़ाना
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फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना
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सिंचाई और भंडारण की सुविधाओं में सुधार
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किसानों को ऋण तक आसान पहुंच दिलाना
इस योजना का लक्ष्य है कि कृषि के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर किसानों को अधिक आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया जाए.
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
इस योजना की कुल लागत 11,440 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है. वर्तमान में भारत दलहन का एक बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक देश में दलहन उत्पादन को 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है.
इसके अंतर्गत:
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दलहन की खेती का रकबा 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा
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किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी
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आयात पर निर्भरता को घटाकर देश के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा
प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अधिक मात्रा में दलहन की खेती करें ताकि देश को विदेशी निर्भरता से मुक्त किया जा सके.
कृषि क्षेत्र में हो रहे व्यापक सुधार
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने कुछ मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख किया:
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कृषि निर्यात दोगुना हुआ है
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खाद्यान्न उत्पादन में 900 लाख टन की वृद्धि हुई है
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फल और सब्जी उत्पादन में 640 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है
उन्होंने बताया कि बीज से लेकर बाजार तक सरकार ने सुधारों की श्रृंखला शुरू की है ताकि किसानों को हर स्तर पर लाभ मिल सके.
जीएसटी दरों में कमी का असर
पीएम मोदी ने यह भी बताया कि हाल ही में किए गए जीएसटी में बदलावों से ग्रामीण भारत को विशेष रूप से लाभ हुआ है. ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर टैक्स कम होने के कारण उनकी कीमतें घटी हैं, जिससे किसान इन्हें आसानी से खरीद पा रहे हैं.
5,450 करोड़ की परियोजनाएं और 815 करोड़ की आधारशिला
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की नींव रखी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी.