Tarbandi Yojana 2025: खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को मिल रही 80% सब्सिडी, जानें शर्तें और आवेदन प्रक्रिया

Tarbandi Yojana 2025 Update: किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी जैसे कार्य को अपनाते हैं ताकि मवेशियों से फसलें बच सके. राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को तारबंदी योजना पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध करवाती है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के किसानों को मवेशियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना के तहत 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है.

बता दें कि यूपी सरकार/ UP Government की इस योजना पर किसानों को अपने फसलें बचाने के लिए सिर्फ 20% तक ही अंशदान देकर खेतों के चारों तरफ तारबंदी करवा सकते हैं. आइए इस योजना के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानते हैं.

तारबंदी पर 80% सब्सिडी (80% Subsidy on Tarbandi)

राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को तारबंदी योजना के तहत 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. शेष 20 प्रतिशत अंशदान किसान को स्वयं वहन करना होगा. खेतों के चारों तरफ तारबंदी कराने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. मवेशियों के कारण फसल बर्बाद होने से परेशान हैं.

तारबंदी योजना क्या है? (What is Tarbandi Yojana?)

तारबंदी योजना सरकार की तरफ से एक बेहतरीन पहल है, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसान जो अपने खेतों की सही तरह से मवेशियों से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं. उनके लिए यह स्कीम काफी फायदेमंद है. दरअसल, इस सरकारी स्कीम के तहत खेतों के चारों ओर मजबूत तारबंदी करवा सकते हैं, ताकि मवेशी खेतों में प्रवेश न कर सकें. इस योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को नुकसान से बचाना है. साथ ही, इससे खेतों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है.

इन किसानों को मिलेगा तारबंदी का लाभ

मिली जानकारी के मुताबिक, यह योजना समूहिक रूप से लागू है यानी कम से कम 5 किसानों का समूह या 10 हेक्टेयर क्षेत्र का एक क्लस्टर आवश्यक होगा. किसान व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब न्यूनतम क्षेत्रफल या किसान संख्या पूरी हो.

तारबंदी के लिए ऐसे करें आवेदन

तारबंदी योजना का लाभ राज्य के जो भी किसान लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाना होगा. इस योजना में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें.